खोजी रिपोर्ट : ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन जारी भएको ७ बर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा अझै आएनन् ।
प्रनिश थापा
चितवन , ३० कार्तिक । सरकारले ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन २०६८’ ल्याएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । ऐनमा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतलाई सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको जिम्मा दिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै अनुगमन गर्ने समिति समेत बनाएको पाइएको छैन । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन २०६८’ मा सार्वजनिक स्थलमा कसैले धुम्रपान गर्न नपाइने, १८ वर्षमुनिका व्यक्तिले बेचविखन गर्न नपाउने, चुरोट बट्टामा मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक स्थलभन्दा १ सय मिटर टाढा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको सचेतनामुलक सूचना हरेक संस्थाले कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले सेवन गरेको सुर्तीजन्य पदार्थले कसैलाई असर गर्न नहुने लगायतका कुरा उल्लेख छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस्नुपर्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक स्थानमा जानकारीमुलक सूचना टाँसिएको छैन । धुम्रपान गर्नेलाई कुनै कारवाही गरेको पनि पाइएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख पुष्कर नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न एउटा समिति बनाएर काम गनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए । त्यस्तो समिति बन्न नसक्दा कसले अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा नै अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने “ कहाँ कुन निकायले कति कार्यान्वयन गर्यो भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने निकाय नै नभएकाले कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा बताउन सकिदैन ।’’ देशमा नयाँ मुलुकी संहिता आइसकेको अवस्थामा यो ऐनलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषयमा तत्कालै एउटा बैठक मन्त्रालयमा बस्न लागेको नेपाल बताउँछन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन अनुसार यो वर्ष अनुगमन तथा कारवाही भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने “सरकार सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीसँग भरपरेको देखिन्छ । तर, प्रहरीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेकै भरमा कतिलाई कारवाही गर्यो र कतिलाई सोधपुछ गर्यो भन्ने तथ्यांक पनि मन्त्रालयसँग छैन ।”
चेतावनीमूलक संन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएनन् ।
सूर्तीजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट र पेटीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक संन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने निर्देशिका आएको पनि चार वर्ष पुगेको छ । २०७१ साल कार्तिक १३ गते ‘सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक शन्देश, चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१’ जारी भएको थियो । तर, सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने मध्येको एउटा कम्पनी सूर्य नेपालका कारण ३ वर्षसम्म पनि कानून कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य सूर्ति कम्पनीले ९० प्रतिशत शन्देश र चित्र छापेपनि सूर्य नेपालले आनकानी गरिरहेको छ । उक्त कम्पनीको आर्थिक आर्थिक प्रलोभनमा परेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेको देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि दिइएको समय ६ महिना अनुसार २०७२ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त नियम लागू हुनुपर्ने थियो । कानून कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने स्वास्थ्य, उद्योग र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सूर्ति उद्योगलहरुले प्रभावमा राखेका कारण कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको एक्सन नेपालले उद्योगीको प्रभावमा सरकारी निकाय कार्यान्वयमा पन्छिएको बताएको छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले भने, ‘सरोकारवाला निकायहरुको उदासिनताका कारण देशकै बेइज्जत हुने अवस्था आइसक्यो ।’ सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा कानून बनाएको भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कृत नेपालले कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले यस्तो स्थिति आएको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी डा। राधिका थपलियाले आफूहरुले ऐन कार्यान्वयन गराउनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग पटक–पटक आग्रह गरेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले हिजो मात्रै फेरि अर्को चिठी लेखेर पठाएका छौं । यसअघि पनि उद्योग मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ ।’ यसैगरी जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सूर्तीरहित सहर बनाउने योजनामा आफूहरु रहेको बताए । उनले त्यसका लागि १ करोड रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत आइसकेको बताउँदै प्रस्ताव महानगरमा पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरमा अनुगमन निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, पनि हामी चाँडै यसमा तीव्र रुपमा लागिपर्ने योजनामा छौं ।’ अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले उद्योग मन्त्रालय सर्वसाधरणको स्वास्थ्यका बिरुद्ध लागिरहेको आरोप समेत लगाए । उद्योगीका पक्षमा चिठी लेखेको देखाउँदै यसले उनीहरुको मनोबल बढेको बताए । सूर्य नेपालमा ९० प्रतिशतमा शन्देशमूलक चित्र र शन्देश छाप्ने नियम कार्यान्वयन नगर्दा अन्यले पनि नियम मिच्न थालेको बताइएको छ । चित्र छाप्दा पाँचवटा विभिन्न छाप्नुनर्पर्ने, शन्देश नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, २० खिल्ली भन्दा कमको प्याकेट बनाउन नपाइने , खिल्ली बेच्न नपाइने, विज्ञापन गर्न नपाइने जस्ता नियम पनि उलंघन गरिएको पाइएको छ । अर्को सूर्ती कम्पनी विनस्टनले त फ्लेभर उल्लेख गरेको, ग्राहकलाई चुरोट खान उत्प्रेरित गरिरहेको र सजाएर राख्ने गरेको भेटिएको एक्सन नेपालले जनाएको छ ।
नेपालमा सेवन बढ्दो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाए अनुसार पछिल्लो समय सुतीजन्य पदार्थको प्रयोग बढेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको अत्यधिक प्रयोग बढ्दा नसर्ने रोगका विरामीहरु पनि बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत नसर्ने रोगको कारण धुम्रपान हुने गरेको छ । नेपालमा प्रति घण्टा दुई जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । ११ प्रतिशत मानिसको मृत्यु धुम्रपान सेवनबाट हुने क्यान्सरको कारणले हुने समेत जनाइएको छ । हृदयाघात ५० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका मानिसलाई देखापर्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवामा बढी देखापर्ने गरेको छ । यसो हुनुमा सुर्तीजन्य प्रयोग नै कारक रहेको बताइएको छ । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिखिल्ली २५ प्रतिशत स्वास्थ्य जोखिम कर लगाएको छ । तर, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको दर भने घट्न सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ३५ दशमलब ५प्रतिशत पुरुष र १५दशमलब ५ प्रतिशत महिलाले धुम्रपान गर्छन् । नेपालमा क्यान्सर रोगको प्रमुख कारणमध्ये धुम्रपानलाई मानिदै आएको छ । नेपालमा ८३ लाख जनसंख्याले धुमपान गर्ने गरेको संगठनको तथ्यांकले देखाएको छ ।
