सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्षका १९ हजार ६ सय २९ थान मुद्दाको जिम्मेबारी यसपालि पनि सरेर आएकोे छ । यस आर्थिक बर्षको सुरुदेखि कार्तिक तेस्रो सातासम्म ४ हजार ४ सय ७४ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमध्ये ३ हजार ६ सय १४ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रवक्ता पोखरेलले गत आर्थिक वर्षबाट सरेका र यस आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म गरी कुल २४ हजार १ सय तीन थान मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । यसमध्ये ३ हजार ६ सय १४ थान मुद्दा ९१४ दशमलव ९९० फछ्र्योट भएको छ ।

०७३÷७४ मा सबै तहका अदालतमा जम्मा मुद्दाको लगत २ लाख ५४ हजार ५ सय २९ थान रहेकोमा १ लाख ५७ हजार ४ सय ९५ थान मुद्दाहरु वार्षिक रुपमा फछ्र्यौट भएको थियो । पुराना बक्र्यौता मुद्दाको लगत क्रमशः घट्दै गएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

मुद्दा फछ्र्योट दर कम गर्न ०७४ मंसिर १ गतेबाट लागू हुने गरी बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म इजलास सञ्चालनमा आएको थियो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार न्यायालयमा अतिरिक्त समयमा काम गराउन प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन अतिरिक्त समयमा अदालत सञ्चालन गरेको सर्वोच्चले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले अदालतलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा मुद्दाको संख्या धेरै देखिएको दावी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अदालतमा राजनीति गर्दा समस्या भएको हो । अदालतलाई संविधानबमोजिम चल्न दिनुपर्छ । मुद्दाको संख्या धेरै देखिए पनि खास मुद्दा त धेरै हुँदैनन् नि रु’

वकिलले चाहिनेभन्दा बढी बहस गर्ने र मुद्दाका लागि आवश्यक प्रमाण संकलनमा ढिलाइ हुँदा र आदेशबमोजिम कागज उपलब्ध नहुँदा पनि मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको बताइएको छ । समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ ।