जागिरबाट बर्खास्तमा परेका राइ र क्षेत्री सात बर्ष पछि पुनः काममा फर्किए
न्याय पाएको अनुभूति ।
Surya Baral
चितवन , १९ असोज । २०३७ भदौ २ गतेदेखि पुस्तकालय अध्यक्षका रुपमा नियुक्त भएका भरतपुर महानगरपालिका ११ का नारायणबहादुर राई २०३८ सालमा भरतपुरस्थित चितवन माध्यमिक बिद्यालयको सहायक लेखापाल भए । उनले २०३७ पुस १ गतेदेखि नै स्थायी नियुक्ति लिए । तर, स्थायी पदबाट राजीनामा नमागी र कुनै सम्झौता नै नगरी उनलाई मनोनामी रुपमा नै करार सेवामा काम गर्न लगाएको थियो । त्यस्तै, ०३७ पुस २३ गतेबाट जागिरमा प्रवेश गरेका सोही बिद्यालयका कार्यालय सहयोगी खड्कबहादुर क्षेत्रीको पनि ब्यथा उस्तै छ । उनीहरु दुबै स्थायी सेवाबाट करारमा झारेर काम गर्ने वातवरण नदिएपछि काम छोड्न बाध्य भएका थिए । स्वीकृत दरबन्दी बाट करारमा झार्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय विरुद्ध राई र क्षेत्रीले पुनर्वहालीको माग गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि काम गर्न नआएको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जागिरबाटै बर्खास्त गरेको थियो । जागीर बाटै बर्खास्त भएपछि जुटपानी खोलेसिमलसम्म चल्ने बस किनेर बस व्यवसायीका रुपमा सक्रिय बनेका थिए । र, अन्तत स् उनै २ स्थायी कर्मचारी ७ वर्षपछि सोमबार देखि पुनः काममा फर्केका छन् । सह लेखापाल राई भन्छन् स् “एक्कासी करारमा झारे, काम गर्ने फाँटको कोठामै ताला लगाइदिएर काम गर्ने वातावरण दिएनन्”, हाजिरी नै काटिदिएका थिए, ढिलै भएपनि न्याय पाएँ, काममा फर्कन पाएँ ।” “कार्यविधि बनाएर स्थायी सेवाका केही कर्मचारीलाई कारबाही पत्र थमाएर करारमा झार्ने काम भयो”, उनले भने, “२०७४ भदौ ११ मा सर्वोच्चले पुनर्वहाली गर्न भन्यो । तर, बल्ल हाजिर हुने वातावरण बन्यो ।” उनले सुरुमा जागिर खाँदा मासिक २ सय ५० रुपैयाँ पाएका थिए भने जागिरबाट निस्कदा मासिक करिब १५ हजार पुगेको थियो । त्यस्तै, कार्यालय सहयोगी क्षेत्री भन्छन्स् “जीविकोपार्जन को मुख्य स्रोत नै यहींको तलब थियो”, “७ वर्षसम्म बेरोजगार भएर बस्नुपर्यो ।” घरमा भैंसीपालेका उनले अहिले दैनिक ६ लिटर दूध बेच्छन् । “न्याय खोज्दा मुद्दा चलायो भनेर जागिरबाटै हटाइयो”, उनले भने, “ढिलै भएपनि न्याय पाएको छु ।”राई र क्षेत्री दुवैलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६८ असोज ९ गते स्थायी सेवाबाट करारमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडित कर्मचारीले इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । २०५२ देखि २०५५ सालमा विद्यालयको नयाँ भवन बनाउँदा गरेको दुःख बिर्सेका छैनन् । विद्यालयले २०६८ साउनमै करारमा परिणत ग¥यौँ भनेर उनीहरुलाई जानकारी दिएपनि त्यसको २ महिनापछि मात्रै औपचारिक निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७४ भदौ ११ स्थायी सेवामा पुनर्वहाली गरी यथावतरुपमा तलब, सञ्चय कोष र अन्य सुविधा दिनू भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर, फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन भएको ढिलाइले उनीहरु तत्कालै पुनर्वहाली हुन पाएनन् । पछि २०७५ भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण रिट निवेदनको फैसला पठाएपछि विद्यालय पुनर्वहाली गर्न तयार बन्यो । विद्यालयले असोज ९ गते राई र क्षेत्री दुवैलाई पत्र पठाउँदै ७ दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर हुन अनुरोध गरेको थियो । “पुरानो मुद्दा रहेछ, सर्वोच्चले फैसला गरेपछि हामी पूर्ण पालना गर्न तयार भएर यथावतरुपमा हाजिर गर्न बोलाएका हौँ” विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ लामिछानेले भने, “बढेको वा पहिल्यैको तलब दिने भन्नेबारे छिटै टुंगो लाग्छ, अहिले त हाजिरी गरेर फैसलालाई स–सम्मान स्वीकार गरेका छौँ ।” उनले सेवा सुविधाका बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने बताए । विगतमा विद्यालयमा लेखापाल २ र कार्यालय सहायक ३ जना थिए । यो मुद्धाको बहस पीडित कर्मचारीको पक्षबाट अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले गरेका थिए । उनका अनुसार ७ वर्षको करिब ३५ लाख बराबरको तलबभत्ता पीडित पक्षलाई विद्यालयले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा ६० वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ । तर, सो नियमावली पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन । यहींलाई आधार मान्दा ५८ वर्ष पुगेका राई र क्षेत्रीले विद्यालयमा २ वर्ष अझ काम गर्न पाउने देखिन्छ । अधिवक्ता काफ्लेले व्यक्तिगतरुपमा दायर गरेको अर्को एक मुद्दामा विद्यालयका कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले २०६७ सालमा गरिसकेको छ ।
