सरकारको निर्णय अदालत मार्फत उल्टाएपछि कृषि विश्वविद्यालयमा फेरि आन्दोलन
Surya Baral
चितवन, १३ असोज । मुलुकको एक मात्र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ ।
सिद्धान्त वन क्याम्पसको तर्फबाट निजि कलेज सन्चालकहरुले सरकार र विश्वविध्यालयलार्इ प्रतिवादी बनाउदै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा निजिलाई दिन अदालतले समेत सदर गरेको भन्दै विघार्थी र प्राध्यापकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
सम्बन्धनको विरोधमा विद्यार्थी संघसंगठनहरुले बन्दसहितका विभिन्न आन्दोलन गरेर नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गत साउन १४ गते सम्पूर्ण सम्बन्धन प्रक्रिया रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछि निजी क्याम्पसको तर्फबाट निजी कलेज सञ्चालकहरुले सरकार र विश्वविद्यालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविध्यालयको कार्यकारी परिषद्ले ८ वटा नीजि कलेजलार्इ सम्बन्धन दिने गत असार २० गते निर्णय गरेको थियो।
यसको विरोधमा विद्यार्थीका संघ संगठनहरुले बन्दसहितका विभिन्न आन्दोलन गरेर नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले गत साउन १४ गते सम्पुर्ण सम्बन्धन प्रकृया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिश्वविध्यालयका शैक्षिक र परीक्षा बाहेकका सबै काम कार्बाही ठप्प बनाएको अखिल (क्रान्तिकारी) विश्वविध्यालय समितिका अध्यक्ष नगेन्द्र दाहालले बताए।
उनका अनुसार विश्वविध्यालयका केही पदाधिकारिहरुले झुटा कागजातपत्रहरु बनाएर निजि कलेजहरुलाइ प्रमाण जुटाइदियेकाले उनिहरुले सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन।भदौ १२ गतेको सुनुवाइमा विश्वविध्यालयको वकिलले प्रतिवादीको तर्फबाट सरकारले गरेको निर्णयको बचाउ गर्नुको साटो निजि सम्बन्धनकै पक्षमा वकालत गरेर विश्वविध्यालय सरकारको बिरोधमा लागेको, निर्णय कार्वन्यवनमा गैरजिम्मेवार बनेर निजि कलेजकै पक्षमा लागेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपरेको विध्यार्थि संगठनहरुको भनाइ छ।
सर्बोच्चले असोज ०९ गते अग्राधिकार सहितको अन्तरिम आदेश निजि कलेजहरुकै पक्षमा जारी गरेको छ। विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखी नै पदाधिकारिहरु माफियाहरुको चलखेलमा लागेर निजीकरणमा उद्दत भएकाले विद्यार्थी संगठनहरुले स्थापनाकाल देखी नै सम्बन्धनको बिरोध जनाउदै आएक थिए । कुनै हालतमा सम्पूर्ण सम्बन्धन खारेज नभएसम्म आन्दोलन चलिरहने आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु बताउछन्।
