यसरी आउन सक्छ राजसंस्था !
भारतमा बन्दै डिजाइन
पत्रपत्रिका
काठमाडौं, ९ असोज । राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै भारतको सहयोगमा दरबारले टाउको उठाउने खेल सुरु गरेको छ । यसैका लागि निरन्तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको थाइल्यान्डदेखि भारतसम्मको भ्रमणको कार्यक्रम तय भएको थियो ।
अहिले थाइल्यान्डमा रहेका ज्ञानेन्द्र र हिमानी केही समयमा भारत भ्रमणका लागि पुग्नेछन् । उनीहरूको व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएको कसरतलाई भने दरबारले अस्वीकार गरेको छ ।
शाही सचिवालयका प्रेस तथा सूचना हेर्ने अधिकारी डा. फणि पाठकले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘दरबारसँग जोडिएर आएका राजनीतिक विषयमा सत्यता नभएको’ दाबी त गरेका छन् । तर दरबारको पतन गराउने भारतीय कार्डमार्फत नै दरबारको साख उठाउने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतहरूको दाबी छ ।
यसैको संकेतका आधारमा नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०१९ को भारतीय चुनावपछि नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणको दोस्रो इनिङ हुँदा नेपालमा राजतन्त्र फर्किने र आफु कुनै न कुनै प्रारूपमा पुर्नस्थापित हुने संकेत गरेको हल्ला डिजिटल मिडियामा प्रकाशित भए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ज्ञानेन्द्रका पालामा तत्कालिन माओवादीसँगको वार्तामा भारतको सक्रियतालाई ध्यान नदिँदा नै राजतन्त्रको अवशानको विन्दु पहिल्यिएको संकेत गरेका छन् । नेपालमा बढेको अन्धराष्ट्रवाद र भारतविरोधी भावनालाई अन्त्य गर्न पनि त्यहाँको संस्थापनले पूर्वराजालाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
भारतीय संस्थापनसँग सिधा सम्पर्क रहेका व्यापारी, उद्यमी, एजेन्सीका अधिकारीलाई बैंककमा पूर्वराजाले भेटेका छन् । स्रोतहरूको दाबी छ– नेपालमा फेरि अस्थिर राजनीति बनाएर राजतन्त्रलाई फर्काउने तयारी भएको छ ।
भारतले नेपालमा तत्कालिन विशेष दूत करण सिंहमार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो । ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनका समयमा आफुलाई जोगाउनका लागि भारतीय सन्देश कार्यान्वयन गरे पनि भिँडले उनलाई स्वीकारेको थिएन ।
नेपालका दुई फरक व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ताको बारम्बारको थाइल्यान्ड र भारत भ्रमण उच्च अधिकारी र एजेन्सीका अधिकारीसँगको भेट नेपालमा कुनै ठूलो राजनीतिक वा व्यवस्था परिवर्तनको संकेत गरेको बताइन्छ । अहिले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ (रअ), इन्टेलिजेन्स व्युरो (आइबी) र भारतीय जनता पार्टीका केही अधिकारी पनि बैंककमा छन् ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्र भारतले प्रकारान्तरले खेल्ने तयारी गर्नुले पनि संशय उत्पन्न गराएको हो । कुनैबेला देशमा सांस्कृतिक राजा हुनसक्ने संकेत गरेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उच्च तहमा व्यवस्थाको विषयमा भारतीय संस्थापनले कुराकानी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत भारतका उच्च पदस्त अधिकारीले प्रचण्डसँग नेपाली राजनीति र भारत–नेपाल सम्बन्धका विषयमा मात्रै कुराकानी गरेको थिएन व्यवस्थाका विषयमा पनि छलफल चलाएको थियो ।
अहिलेको भारतीय संस्थापन नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापना गर्न चहान्छ । भारतीय जनता पार्टीका कतिपय नेताले नेपाली भुमिमा आएर हिन्दू राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । विश्व हिन्दु महासंघको विराट भेला काठमाडौंमा गरी ज्ञानेन्द्रलाई मुख्य अतिथिका रूपमा राखेर मोदीका विश्वासपात्र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सहभागीता हुनु, उत्तर प्रदेश भ्रमणका क्रममा ज्ञानेन्द्रलाई न्यानो आतिथ्यता प्रदान गर्दै विशेष भेट गर्नुले धेरै संकेत गरेका छन् ।
कठिन अवस्था र आन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रलाई हटाउने संघर्षले सफलता हात पारेजस्तै यस्तै परिस्थिति निर्माणका लागि भारतीय संस्थापनको खेल नेपालमा हुनसक्ने देखिन्छ । खासगरी विभिन्न आन्दोलनका नाममा उदाएका पृथकतावादीलाई भारतको सहयोग हुनु दरबारका लागि पुनरागमनको मुद्दा बन्न सक्नेछ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भारतीय विस्तारवादी नीतिको विरोधमा आन्दोलनमा होमिनु र छुट्टै मधेस एउटा देशको नारा लगाउने सीके राउतलाई नियन्त्रण नगरिनु पनि संकेत हुनसक्छ ।
सिके राउतले मधेसलाई अलग देश बनाउने सभा र सम्मेलन सरकारको सुरक्षा घेराभित्र गर्ने हिम्मत देखाउनुमा भारतीय संस्थापनको साथ रहेको देखिन्छ । राउतले विखण्डनको आवाजलाई जति बुलन्द बनाउँछन् त्यति नै राष्ट्रिय एकता र अखण्ड नेपालको नारामा प्रतिरोध गर्दै शाही समर्थकहरू अगाडी आउनसक्ने खेलमा दरबारको पनि सक्रियता देखिएको छ ।
यसै पनि राजनीतिक दलसँग विरक्तिएका सर्वसाधारणले पूर्वराजाको मौनता र धैर्यतालाई मन पराउन थालेका छन् । ‘संघीयता असफल हुने अन्य कुनै कारण छैन । सिके राउतको आन्दोलन जति बलियो हुन्छ संघीयता त्यति नै कमजोर हुनेछ । त्यसपछि व्यवस्था परिवर्तनको आवाज स्वतः स्फुर्त सडकमा देखिएपछि राजा फर्किनुको विकल्प छैन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘जनताले त्यसपछि के माग्छन् भन्ने विषयको हेक्का सबैले राखेका छन् ।’ यो समचार आजको जनप्रहार साप्ताहिकले छापेको छ ।
