सरकारले यातायात व्यवसायीको खाता सञ्चालन रोक गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर अस्पतालहरुले भोग्दै ।
चितवन , ५ असोज । सिन्डिकेटको बिरोधमा अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर जनतालाई दुस्ख दिएको भन्दै सरकारले यातायात व्यवसायीको खाता सञ्चालन रोक गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर चितवनमा देखिएको छ । जिल्लामा सञ्चालित दुई वटा मेडिकल कलेजलाई परेको हो । यी दुई मेडिकल कलेजमा चितवनलगायत देशका विभिन्न भागमा भएका सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरुलाई उधारोमा उपचार गरिरहेका छन् । घाइतेहरुको उपचारमा हालसम्म ७ करोड रूपैयाँको हिसाब चुक्ता गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । थोरै खर्च उठेको अवस्थामा सम्बन्धित यातायात व्यवसायीले तिर्ने गरेको र ५ लाख बढी रकममा भने उधारोमा उपचार गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । यातायात व्यवसायीले भने खाता फुकुवा भएपछि समस्या समाधान हुने बताउँदै आएका छन् । नारायणी यातायात व्यवसायी संघ हेटौंडाका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठका अनुसार संघले दुर्घटनामा परेका घाइतेहरुको उपचार रकम वापत अस्पतालहरुलाई सात करोड तिर्न बाँकी छ । अस्पतालहरुलाई तिर्न बाँकी रकमका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक महिनाअघि सरकारलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अस्पतालहरुमा हात जोडेर चिनजानका आधारमा घाइतेहरुको उपचार गरिएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले ३५ दिने सूचना जारी गरी घाइतेको उपचारको रकम के के कति निकाल्नुपर्ने हो सो बारेमा माग दाबी गर्न सार्वजनिक सूचना गरेकामा चारबाट मात्रैं समितिले माग दाबी पेस गरे । सामान्यतः सवारी दुर्घटनाका उपचारमा ३ लाख रूपैयाँ सम्मको बिमा हुन्छ बिमा दाबीपछि ३ लाखसम्मको घाइतेको उपचार खर्च व्यहोरे पनि थप खर्च यातायात व्यवसायीले तिरेका छैनन् । ३ लाखभन्दा बढी रकमको खर्चमा भने समस्या भएको छ । नयाँ मेडिकल कलेज र पुरानो मेडिकल कलेजमा गरी ४ महिना अवधिमा ७ करोडको हिसाबकिताब बाँकी बक्यौता रहेको पाइएको छ । चितवन मेडिकल कलेजमा १२ वटा यातायात समितिले वार्षिक सम्झौता गरेका छन् । पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरका मानव संसाधन विभागका दुर्गा शर्माले सरकारले यातायात व्यवसायीको खाता बन्द गरेपछि नै ५ करोड ५० लाखसम्म उधारोमा उपचार गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेको उपचार वापत रकम बढ्दै गएकोले उपचारमा समस्या आउन सक्ने बताए । सवारी दुर्घटनामा परेका घाइतेको तीन लाखसम्मको उपचार रकम बिमाले तिर्ने गरेको छ । सो भन्दा बढी रकम लाग्ने घाइतेको उपचार यातायात समितिले तिर्ने गरेका छन् । उता, नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरका वित्त प्रमुख सुशील घिमिरेले अस्पताललाई दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गरेबापत् व्यवसायीले १ करोड ५० लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी नारायणी यातायात व्यवसायी संघको रहेको उनीहरुले बताएका छन् । सवारी दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचारका लागि एक दर्जन यातायात व्यवसायीले यी दुई मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा पनि बिमा बाहेकको रकम आउनका लागि ३ महिना क्रेडिट टाइम रहने गरेकोमा यसपटक ४ महिना कट्दा पनि पैसा नपाएपछि आफूहरुले समेत सरकारी निकाय र सम्बन्धित यातायात व्यवसायीसँग जानकारी लिइरहेको प्रमुख घिमिरेले बताए । चितवनमा रहेका दुई ठूला मेडिकल कलेजमा घाइते ल्याउने गरी विभिन्न यातायात समितिले सम्झौता गरेका थिए । सरकारले यातायात व्यवसायीको खाता सञ्चालनमा रोक लगाएपछि यातायात समितिहरुले दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा लाग्ने रकम दिन पाएका छैनन् । यसको मार असर मेडिकल कलेज माथि परेको छ । ५ करोड बढी रकम भरतपुर मेडिकल कलेजले दुर्घटनाका घाइतेको उपचार वापत लिन बाँकी छ ।
प्रजिअको जमानीमा घाइतेको डिस्चार्ज
उता, दुर्घटनाका घाइतेहरुको जमानी आफू बसेर भए पनि समस्या समाधान गरिएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘मै जमानी बसेर घाइते डिस्चार्ज गरिएको छ’, प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘यातायात समितिको खाता खुला भएपछि समाधान हुने आशमा छौँ ।’ ‘पैसा नभएपछि लाखौँ रकम जोखिममा पर्ने भन्दै अस्पतालले शवसमेत दिन गाह्रो पारेपछि म नै त्यसको जमानी बसेको छु’, उनले थपे ।
उपचार सकिएपछि पनि यातायात समितिले अस्पताललाई उपचार खर्च नदिँदा आफू जमानी बसेको उनले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एसपी सुशीलसिंह राठौरले दुर्घटनाका घाइतेहरुको उपचार हुने दुई ठूला मेडिकल कलेजमा प्रहरी जमानी बसेर समस्या समाधान गरिएको बताए । प्रहरीको खातामा करोड रकम पुगेपछि अस्पतालले सिडिओलाई गुहारेको उनले बताए । ‘सिडिओ र एसपी जमानी बसेर भए पनि हालका लागि दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा सहयोग भइरहेको छ’, उनले भने ।