काठमाडौँ, ३० भदौ ।  आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेका पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेललाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पोखरेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरेलविरुद्ध १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६९ असोज १८ मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पोखरेललाई ५८ लाख ५९ हजार ७८५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित एक वर्ष छ महिना कैद फैसला गरेको थियो।  अख्तियारले पोखरेल, उनकी श्रीमती झुना र छोरी रोमिला पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

नजिरमाथि नै प्रहार

विशेष अदालतले पोखरेललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा भ्रष्टाचारी ठहर गर्नुका केही आधार थिए। पोखरेलले आफूले आर्जन गरेको रकम बकसबापत पाएको दाबी गरेका थिए जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरी गैरकानुनी आर्जन भनी ठहर गरेको थियो।

कुनै लिखतबिना अन्य व्यक्तिबाट ऋण, कर्जा, सापटी लिएको भनाइलाई मान्यता दिन नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने पछिल्लो फैसलामा यो मान्यता बेवास्ता गरेको देखिन्छ। उनले दाइजोबापत भनी १० लाख रुपैयाँ देखाएका थिए, विशेष अदालतले भने एक लाख रुपैयाँ मात्रै ठहर गरेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको स्वयं आयकर घोषणामा उनले ४० हजार रुपैयाँ कर तिरेका थिए। विशेष अदालतले भने त्यसका आधारमा मात्रै वैध आर्जन ठम्याउन नहुने फैसला सुनाएको थियो। उनले बैंक मौज्दात छँदाछँदै घरखर्चका नाममा सापटी लिएको विवरण पेस गरेका थिए जसलाई विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।

अर्काले सम्पत्ति राख्न दिएको भनी मौखिक जिकिर र समर्थनलाई मात्र मान्यता नदिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भइसकेको छ, जसलाई बिहीबारको फैसलाले लत्याएको छ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार परिवार सदस्यले विदेशबाट पठाएको र प्राप्त भएको भन्ने आधारमा मात्र आय कायम नगर्ने नजिर कायम भएको छ। विदेशमा आर्जनको आधिकारिक प्रमाण हुनुपर्ने, कसैलाई ब्याजमा लगाएको भनेकामा घरायसी लिखतले मान्यता नपाउने भनी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर हुन्।

यस्तो थियो आर्जन

पोखरेल २०३२ असार ३० मा शाखा अधिकृत नियुक्त भएका हुन्। उनी २०५७ चैत १ मा सचिव पदबाट सेवा निवृत्त भएका थिए। उनले २०२७ साउनदेखि नै शिक्षकका रूपमा काम गरेका थिए। तर अख्तियारले शाखा अधिकृत भएपछिको अवधिलाई मात्रै उनीमाथिको अनुसन्धान अवधि बनाएको थियो।

उनीमाथि साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १० र अहिलेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही माग भएको थियो।

दोस्रोपटक दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले पोखरेलको सम्पत्ति विश्लेषण गर्‍यो। लम्साल प्रतिवेदनअनुसार पोखरेलले पेस गरेको ४५ लाख ७१ हजार बराबरको चल अचल सम्पत्तिमध्ये २० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको रकम कटाउँदा बाँकी हुने २५ लाख १७ हजार रुपैयाँको स्रोत नखुलेको भनी विवरण दियो।

अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा थप छानबिन थाल्यो। यसअघि पनि सर्वोच्चले हदम्यादको सम्बन्धमा हदम्याद हुने भनी चक्रबन्धु अर्याल, रवीन्द्रनाथ शर्मा, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, सावित्री राजभण्डारीलगायत थुपै मुद्दामा व्याख्या गरिसकेको थियो।

गैरकानुनी भनी दाबी गरिएको सम्पत्ति जुन समयमा खरिद वा निर्माण भएको हो, त्यतिबेलाको मूल्य कायम राख्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले उनले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य विश्लेषण गरेको थियो। अख्तियारले उनको जग्गा १ करोड २७ लाख भनी विश्लेषण गरेकामा लिखतमा ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ देखिएको भन्दै १ करोड १६ लाख बढी मूल्यांकन भएको ठहर्‍यायो।

पोखरेलले आफूले आर्जन गरेको रकम बकसबाट पाएको दाबी गरेका थिए। विशेष अदालतले भने, ‘वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि भएको देखिएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने, अन्यथा बकस भनी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने’ ठहर्‍याएको थियो। साथै विशेष अदालतले घर भाडा दाबी गर्नेले सम्झौता, कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको अभावमा घर भाडालाई आम्दानी देखाए पनि त्यो नहुने भन्यो।

फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतमा पेस नगरेको, मौकामै बरामद नभएको र सुरु अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेपश्चात् घर भाडाको सम्झौता फेला परेको भनी पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरी पछिबाट तयार पार्न सकिने प्रकृतिको त्यस्तो सम्झौता पेस गर्दैमा त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने हुँदैन।’ उनले २१ लाख रुपैयाँ घर भाडाबाट आम्दानी भएको भनी दाबी गरेका थिए। कान्तिपुर दैनिकबाट