चितवन , २१ भाद्र । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले मंगलबार देखी पुनः अनिश्चितकालका लागी विश्वविद्यालय बन्द गराएका छन् । अदालतमा चलिरहेको दुवै मुद्दालाई सहयोग पुग्ने गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कीर्ते प्रमाण उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँदै नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका प्राध्यापकले विश्वविद्यालय बन्द गराएका हुन् । मन्त्रीपरिषदबाट भएको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा निजी क्याम्पसलाई नै बल पुग्ने गरी प्रमाण उपलब्ध गराएकाले विश्वविद्यालय बन्द गराइएको नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सचिव डा. शंकरराज बर्सिलाले बताए । प्राध्यापकले निजी क्याम्पसलाई प्रमाण दिएको बारेमा छानबिनको माग राखी उपकुलपतिलाई निवेदन दिएको १३ दिन बितिसकेको उनले जानकारी दिए । निवेदन दिएको धेरै दिन हुँदा पनि केही नभएपछि बन्द गराइएको उनी बताउँछन् । प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कृषि र भेटेरिनरी संकायको शैक्षिक प्रशासन भने बन्द गराएका छैनन् । यसअघि भाद्र ६ गतेदेखि कृषि संकायको डिनको कार्यकक्षमा प्राध्यापकहरुले तालाबन्दी समेत गरेका थिए । तालाबन्दी पछि पनि केही नभएपछि सांकेति करुपमा विश्व विद्यालय नै बन्द गरिएको उनी बताउँछन् । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलन गरेका थिए । सम्बन्धनको विरोधमा विश्वविद्यालय २७ दिनसम्म बन्द भएको थियो । विश्वविद्यालयको संलग्नतामा नै मुद्दा कमजोर बनाउन लागिएको उनले बताए । कृषि संकायको स्नातक, स्नातकोत्तरको साथै विद्यावारिधिका विद्यार्थीको परीक्षा चलिरहेका कारण विश्वविद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न भने दिइने गरी आन्दोलन गरिएको हो ।

यस्तै, विश्वविद्यालयको वारेसनामा लिएर सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिलले निजी कलेजको पक्षपोषण गर्ने, आवश्यक महत्वपूर्ण र त्रुटीपूर्णरुपमा अगाडि बढाइएका कागजपत्रहरु उपलब्ध नगराउने, हालसम्म पनि निवेदन उपर कारबाही नगरी दोषीहरुलाई उत्साहित गर्ने क्रियाकलापले विश्वविद्यालयको भूमिका शंकास्पद देखिएको विश्वविद्यालय का नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले बताए ।  विश्वविद्यालयले सातवटा क्याम्पसलाई कृषि र १ वटालाई वन विषय अध्यापन गर्न पाउने सम्बन्धन दिने निर्णय गएको असार २१ मा गरेको थियो ।

उता, मन्त्रीपरिषदको निर्णयविरुद्ध कलेज सञ्चालकहरु उभिएका छन् । कलेज सञ्चालकहरुले सम्बन्धन खारेजीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेका छन् । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएर खारेज भएपछि दुईवटा क्याम्पसले विश्वविद्यालयको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका हुन् । गैँडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसका तर्फबाट छविलाल कँडेलद्वारा साउन ३१ गते सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् रामपुर चितवन, विश्वविद्यालयको वनविज्ञान संकाय मकवानपुर, विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिष्ट्रार र वनविज्ञान संकायका डिनलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै, साउन ३१ गते नै जीविका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट शिवकुमार डाँगीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वनविज्ञान को कार्यकारी परिषद्, उपकुलपति, रजिष्ट्रार कृषि संकाय, संकायका डिन विरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । दुवै रिट उपर १ भाद्रमा भएको  पेशीमा कारण देखाउ र छलफलको आदेश भएको थियो ।