थाकस चितवनले १३ बुँदे माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाए ज्ञापनपत्र ।
प्रनिश थापा
चितवन , १५ साउन । थारु कल्याणकारिणी सभा ९थाकस० चितवनले विभिन्न १३ बुँदे माग राख्दै मंगलबार बिहान चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बहादुर बस्नेतमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । थाकस चितवनका सभापती एवंम थरुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समिती जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक ललितकुमार चौधरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभापति चौधरीले थाकसले अघि सारेको १३ बुँदे माग तत्काल पुरा गराउन माग गरेका छन् । उनले विगतमा नेपाल सरकारसंँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारी, आयोग, भाषा, निर्वाचन प्रणाली, प्रथाजनित कानुन र संगठन, आन्दोलनमा भएका सम्झौता र घटनाको बारेमा राखिएका मागहरु पुरा गर्न माग गरेका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले थाकसको माग जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै थाकसको माग कार्यान्वयन गर्नेमा आश्वासन दिलाए । ज्ञापनपत्रमा शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौं ७ गते भएको रहस्यमय टिकापुर घटना राजनैतिक घटना भएकोले राजनैतिक सहमती बाटै समाधान गर्न जोडदार माग गरिएको छ । थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितीका संयोजक धनिराम चौधरीलगायत थारु नेता, कार्यकर्तामाथि लगाईएको झुठा मुद्धा अविलम्ब फिर्ता गराउन थाकस चितवनले जोडदार माग राखेको छ । यस्तै, थरुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसंग वार्ताको क्रममा राखेको १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग राखिएको सभापती ललित कुमार चौधरीले जानकारी दिए । उनले चितवनको थरुहट आन्दोलनमा घाईत भई हालसम्म कष्टकर जीवन यापमन गरिरहेका रत्ननगर–७, सिसुवारका सन्जीत महतोलगायत देशभरिका अन्य घाईतेहरुको उचित क्षतिपुर्ती र व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेको छ । यस्तै थाकसले थारुहरुको सघन्ता ९क्लस्टर०लाई छिन्न भिन्न पारी पूर्व मेचीदेखी पश्चिम महाकालीसम्मका भूमीपुत्र आदिवासी थारुहरु लाई सात प्रदेशले विभाजित गरि खण्डित र कमजोर बनाई समाप्त पार्ने गुरुयोजना बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । थासकले तराईमा तीन प्रदेश निर्माण गर्न समेत माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन थाकस चितवनका पूर्व सभापती टिकेन्द्र चौधरी, विश्राम महतो, केन्द्रीय पार्सदहरु, जिल्ला नेता तथा विभिन्न क्षेत्रका सभापती तथा पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
