बिदा कटौतीको बिरोधमा महासंघद्वारा आन्दोलनको घोषणा

प्रनिश थापा

 |  प्रकासित मिति : २ बैशाख २०७५, आईतवार ०४:४२

चितवन । सरकारले चाडपर्वमा दिइदै आएको १ दिने बिदा पनि कटौती गरेपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंँघलगायत विभिन्न जातीय सामाजिक संघसंगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरुले चाडपर्वमा दिईदै आएको सार्वजनिक विदा खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंँघले चाडपर्वको विदा याथावत राख्न माग गरेको हो । महासंँघले आदिवासी जनजाती समुदायको तमू ल्होसार, सोनाम ल्होछार, माघीरमाघे सक्रान्ती र उधौली÷उभौली लगायतका चाडपर्वमा वषौँदेखि दिईदै आएको १ दिने विदा कटौती गरेर धर्म्निरपेक्ष राज्यको उपहास गर्दै महेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाएको हो । महासंँघ जिल्ला समन्वय परिषद चितवनका अध्यक्ष सुरविर थापाले आफुहरुलाई अधिकार विहिन बनाउने षड्यन्त्र नरोके कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । लामो संँघर्ष, आन्दोलनपछि पाएको अधिकार खोसेर वर्तमान सरकारले निरंकुशता प्रदर्शन गरेको भन्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ “सरकारले समृद्धिको लागी काम गर्नुपर्ने बाहाना बनाएर चाडपर्वको विदा खारेजीको निर्णय गरेकोमा हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजातिहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।” षड्यन्त्रपुर्वक ढंगले बिदा कटौति गरेर अधिकार विहिन बनाउन खोजेको आरोप लगाउदै महासँघले वर्षमा १ दिन विदा दिदैमा मुलुकको समृद्धिमा कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै सांस्कृतिक चाडपर्वहरुले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नु पनि समृद्धिको महत्वपुर्ण पाटो भएको जनाएको छ । विभिन्न २० वटा जातीय सामाजीक संँघसंगठन हरुले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जवसम्म नेपाली जनताको ऐतिहासिक पहिचान र अधिकार सहितको मुद्धाहरु लाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्दैन तवबम्म आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकता सम्भव नभएको उल्लेख गरीएको छ । यस्तै, ज्ञापन पत्रमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गर्न तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरु विकासको नाममा विनास गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले जतिसक्दो छिटो ईमान्दारीताका साथ पत्र सरकार लाई पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले केहि दिनअघि चाडपर्वमा दिईदै आएको सार्वजनिक विदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।