सरकारी जग्गामा कलेज अफ मेडिकल साईन्सेसको रजाइँ
प्रनिश थापा
चितवन ३० चैत । जिल्लाको सरकारी अस्पतालका रूपमा लिइएको भरतपुर अस्पतालको जग्गा 
२०५२ सालदेखि ४९ वर्षका लागि भन्दै कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल भरतपुरले ९ विघा जग्गा प्रतिविघा ५० हजार रुपैयाँका दरले ११ बर्ष सम्म भोगचलन गर्यो । पछि उक्त जग्गा अस्पतालले न्यून भाडादरमा जग्गा भोगचलन गर्न दिएको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि अस्पताल विकास समिति र कलेजबीच सहमति भएर २०६३ सालदेखि प्रतिविघा प्रतिवर्ष १ लाख भाडा कायम हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरियो । हाल मेडिकल कलेजले ९ विघा जग्गा उपभोग गरेवापत प्रत्येक वर्ष ९ लाख रुपैयाँ मात्रै भरतपुर अस्पताललाई बुझाउनुपर्छ ।
तर, त्यहीं भाडा पनि मेडिकल कलेजले समयमा बुझाउँदैनन् । २०५२ सालमा भएको सम्झौतामा ५ वर्षपछि प्रत्येक वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने शर्त उल्लेख थियो । २०६३ को सम्झौता पुनरावलोकनले त भाडादर वृद्धिको त्यो सर्तसमेत हटाइदियो । सुरुमा मन्त्रालयस्तरबाटै भएको निर्णयलाई तत्कालीन अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना र तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार कृष्णभक्त पोखरेलको अग्रसरतामा भाडादर अल्पकालीनरुपमा केही बढाइएको थियो । तर, पछि पूरै अवधिभर नै भाडा बढाउन नपर्ने गरी सम्झौता गरियो । “भाडादर पुनरावलोकन गर्न पटक–पटक पत्राचार गरिएका छन्”, भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा। रुद्रप्रसाद मरासिनीले भने, “दुवै पक्षको सहमति नभएसम्म पुनरावलोकन गर्न कठिन छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले अस्पतालका जग्गा भाडामा दिएका विषयमा ‘फाइल उल्टाएरै भएपनि पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्कूल अफ हेल्थ साइन्स ९सीटीईभीटी० ले करिब ७ विघा, भरतपुर आँखा अस्पतालले ३ विगाहा १७ कट्टठा १० धुर, रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रले करिब २ कठ्ठा, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले १० कठ्ठा १० धुर जग्गा भाडा नतिर्ने शर्तमा उपभोग गर्दै आइरहेका छन् । “जग्गाका विषयमा विगतमा भएका सम्झौता पुनरावलोकन गर्न ताकेता गर्दा पनि सफल हुन सकिएन”, मेसु मरासिनीले भने, “अस्पतालले वर्सेनि आम्दानी गुमाइरहेको छ । गुरुयोजनालाई पनि पूर्णता दिन जग्गा अभावको समस्या खेपिरहेको छ ।” भरतपुर अस्पतालले जग्गा बाँडेर अब करिब १० विघा जग्गा मात्रै आफूले उपभोग गर्न पाउने गरिराखेको छ । “५० हजार बढेर १ लाख त बन्यो । तर, भाडा नबढ्ने गरी सम्झौता भए”, उनले भने, “अस्पतालको इतिहासमा यो अत्यन्तै घातक र हानिकारक निर्णय हो ।” मेडिकल कलेज अझै २७ वर्षसम्म ९ विघा जग्गालाई ९ लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडा तिरेरै बस्ने मनसायमा अडिग देखिन्छ । “सम्झौताको म्याद अझै बाँकी छ । १ लाख प्रतिविघाको वार्षिक भाडा ज्यादै न्यून हो”, भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले भने, “त्योबेला दुवै पक्ष राजी हुँदा ठीकै थियो होला । तर, यसपालि अस्पताल पक्ष पुनरावलोकन गर्नैपर्ने अडानमा छ ।” तत्कालीन अध्यक्ष विजय सुवेदीका पालामा समेत भाडादर पुनरावलोकन गर्न भएका पत्राचारलाई मेडिकल कलेजले बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो । राजभण्डारी अध्यक्ष भएर आएपछि पटकपटक आग्रह गरिए पनि मेडिकल कलेजले अटेर गर्दै आइरहेको छ । २०७२ फागुन २३ मा मरासिनी मेसु तथा २०७३ पुस २५ मा राजभण्डारी अध्यक्ष भएर आएसँगै भाडादर समायोजन गर्न खोजिएपनि कुनै सफलता मिल्न सकेको छैन । “ अस्पताल परिसरले दिएको जानकारीअनुसार करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी बक्यौता लिन बाँकी रहेको छ । सुवेदी र राजभण्डारी अध्यक्ष भएका बेला अस्पतालले पुरानो मेडिकल कलेजसँग कुनैपनि सम्झौता गरेको छैन । “विगतमा अस्पतालमा कलेजले प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि विद्यार्थी पठाउने गर्दथ्यो”, मेसु मरासिनिले भने, “पुरानो सम्झौता पुनरावलोकन नभएसम्म प्रयोगात्मक अभ्यास नदिने अडान कायमै राखेका छौँ ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत भदौ ९ गते पत्र भरतपुर अस्पताललाई रकम असुल उपर गर्न पत्राचार गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन ३१ गते रकम असुल उपरका लागि आदेश दिएको थियो ।
टेण्डरविना नै शवगृह निर्माण
यता, भरतपुर अस्पताल परिसरमा निर्माण भएको शवगृह टेण्डर विना नै निर्माण भएको छ । २०६९ सालमा भएको सम्झौतामा भरतपुर अस्पताल र मेडिकल कलेजले बराबर लगानीमा शवगृह निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । तर, कलेजले प्रक्रिया पूरै नगरी एकतर्फीरुपमा शवगृह निर्माण गरेर ७० लाख रुपैयाँ लागेको भन्दै आधा रकम अस्पतालसँग माग गरेको थियो । तर, टेण्डरविना निर्माण गरेको भन्दै सो रकम दिन नसकिने अडान अस्पतालले लिदै आएको छ ।
