प्रधानमन्त्री ओली अझैं शक्तिशाली बन्दै !

Surya Baral

 |  प्रकासित मिति : ८ चैत्र २०७४, बिहीबार ११:४९

८ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओली थप शक्तिशाली बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् ।
सरकारको कार्य्विभाजन नियमावली संशोधन गराउन ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट सफलभएसँगैं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यााधिवक्ता कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बनाएका छन् ।
यसअघि महान्यााधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन मन्त्रालय मातहतमा थियो । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यााधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन् ।संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।
सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा च लाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुनेछ ।
सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष आफ्नो र मातहतका कार्यालयले गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद र लोकसेवा आयोगजस्तै संवैधानिक निकाय हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद् कार्यालय अन्तर्गत लैजाने निर्णय लिइएको थियो ।
ती निकायलाई औपचािरक रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउन कानुन संशोधन तयारी भइरहेको जानकारीमा आएको छ । यसरी एकपछी अर्को शक्तिशाली संबैधानिक निकाय प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत ल्याउने कार्यसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली थप शक्तिशाली बन्ने भएका हुन् । यो सँगै एकाथरीको प्रधानमन्त्री तानाशाही बन्ने कोशिसमा रहेको विश्लेषण भईरहेको छ भने अर्कौथरीले मुलुकमा अब स्थिरता आउने विश्वास गरेका छन् ।