राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र नेपाली सञ्चार

– अनिल शर्मा

 |  प्रकासित मिति : ७ माघ २०७४, आईतवार ११:४७

स्वाधीन, स्वतन्त्र सूचना र जनपक्षीय विचारको निर्वाध प्रवाहबिना राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र अथवा जनतन्त्रको रक्षा सम्भव हुँदैन । त्यसैले स्वतन्त्र जनपक्षीय र स्वाधीनतामुखी प्रेस निकै महत्वको विषय हो । स्वतन्त्र प्रेसलाई सूचना, सञ्चारमाध्यम र प्रविधिका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक उत्तरदायित्व र नैतिक पक्षको फराकिलो दायराबाट हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा जनताद्वारा निर्मित तथा नियन्त्रित सञ्चारले मात्र वास्तविक रूपमा देश र जनताको समृद्धि र सेवा गर्न सम्भव हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नभएको पराधीन देशका नागरिकले लोकतन्त्र अथवा जनतन्त्रको भोगचलन गर्ने अवसर नै हुँदैन । अङ्ग्रेजकालीन भारत, आजको प्यालेस्टिनलगायत उदाहरण विश्वसामु छन् । त्यसैगरी नागरिक अधिकार हनन भएको मुलुकका रैतीहरूले विदेशी थिचोमिचो र उत्पीडनका विरुद्ध लड्ने मनोबल, नैतिक शक्ति, चेतना र प्रेरणा पाउँदैनन् अथवा कमजोर हुन्छ । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस संरक्षण नीति कमजोर छ, त्यो समाजमा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै कमजोर हुन्छन् । गएको भारतीय नाकाबन्दी र तिलाठीमा भारतीय उत्पीडनले स्वाधीनताका पक्षमा निर्वाह गरेको भूमिका हाम्रासामु छ । त्यसैगरी लिपुलेकमा भारत र चीनको नेपालविरोधी द्विपक्षीय सम्झौताको पहिलो सङ्घर्षकर्ता पनि नेपाली सञ्चार नै थियो । त्यसैले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र सञ्चारको सम्बन्धलाई ठीक ढङ्गले संयोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।
२०४६ सालभन्दा अगाडि नेपाली प्रेसले निरङ्कुशताका विरुद्ध साझा र गौरवपूर्ण लडाइँ लडेको थियो । त्यसपछि नेपाली प्रेस नयाँ र बदलिएको परिस्थितिमा प्रवेश ग¥यो । पछिल्लो दुई दशकमा नेपाली सञ्चारको भूमिकाका विषयमा गहिरो समीक्षा भएको छैन । जनयुद्धको १० वर्ष र शान्तिप्रक्रियाको अर्को दशकमा सञ्चारको भूमिका, समस्या र प्रवृत्तिका विषयमा गहिरो समीक्षा नगरी नेपाली प्रेसको भाबी यात्रा अन्योलपूर्ण नै रहन सक्छ । सञ्चार क्षेत्र जति प्रभावकारी बन्छ त्यत्ति नै अविश्वसनीय र विवादित बन्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ नेपाली प्रेसको वर्गचरित्र, प्रवृत्ति र भूमिकाको अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
क) लोकतन्त्र र सञ्चार
लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको एउटा मूल मर्म सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यी दुई स्वतन्त्रताबिना अरू नागरिक अधिकार स्वतः कुण्ठित र नियन्त्रित हुन्छन् । त्यसैले आजभोलि नागरिकको आवाज जस्ताको जस्तै पस्कन थालिएको छ । यसलाई ‘नागरिक पत्रकारिता’ पनि भनिन्छ । लोकतन्त्रमा आवाजविहीनको आवाज तथा निम्छराको आँखा र कान भनेकै सञ्चार हुन्छ । नागरिकको वारेसका रूपमा सञ्चारले राज्यको निगरानी ९धबतअजमयन० को भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले समाजको यथार्थ र प्रवृत्तिहरूको चित्रण गर्ने हुनाले समाजको ऐनाका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । सञ्चार सधैँ सत्य, न्याय र प्रगतिको पक्षपाती रही आएको छ । त्यसैले सञ्चारलाई परिवर्तनको संवाहक पनि ठानिएको छ । पञ्चायतीकाल र ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा सञ्चारले नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा निर्वाह गरेको नेपालको आफ्नै अनुभव यहाँ मननीय छ । जनयुद्धको समयमा र त्यस अघिपछि भएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल हर्कतमा सञ्चारले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कहिलेकहीँ त सञ्चार अघिअघि, सरकार र नागरिक अगुवा पछिपछि हुँदै यात्रा गरेको देखिन्छ । नागरिक स्वतन्त्रताका विरुद्ध रहेका कुनै पनि अधिनायकवादी व्यवस्था र चिन्तन सञ्चार स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिन बाध्य बन्दै गएका छन् । कार्ल हेनरिक माक्र्सले ‘मानव जातिको सम्पूर्ण इतिहास वर्गसङ्घर्षको इतिहास हो’ भन्नुभएको छ जसअनुसार राज्यसत्ताको स्वाभाविक चरित्र निरङ्कुश हुन्छ । राज्यसत्ताको उदयदेखि नै सशस्त्र बलद्वारा प्राप्ति, नियन्त्रण र विस्थापनको चक्र चलिरहेको छ । निरङ्कुश चरित्रको राज्यले प्रेसमाथि अङ्कुश लादेर नागरिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सन् १६९३ सम्म बेलायतमा इजाजत कडाइ, इजाजत रद्द गर्ने र नियन्त्रण (सेन्सरसिप) को माध्यमले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाएको थियो । सन् १६९३ मा मात्र बेलायतले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसपछि नै विश्वका अरू देशहरूले पनि त्यसको पदचाप पछ्याउन थाले । त्यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा सन् १९४८, धारा १९ मननयोग्य छ । त्यसमा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ, यो अधिकारअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचार अभिव्यक्त गर्ने, आपूmले चाहेको सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना एवम् विचार कुनै पनि माध्यमद्वारा बिनाबन्देज प्रसार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ’ उल्लेख छ । सूचना, दृश्य र भावनाको प्रवाहद्वारा संवेदना पैदा हुन्छ । सञ्चारमा आएका यी सूचना, दृश्य र भावना हल्ला वा श्रुति माध्यमभन्दा भरपर्दा हुन्छन् । त्यसले नागरिकलाई सामाजिक भूमिका वस्तुपरक बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसकारण लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि सञ्चार जगत् बलियो बन्नुपर्छ ।
आज जनपक्षधर शक्तिहरूले मात्र होइन, निरङ्कुश शक्तिहरू, धार्मिक–साम्प्रदायिक शक्तिहरू, युद्धव्यापारीहरू र नक्कली सूचना प्रवाह गरेर विभ्रमको पहाड उठाउने कार्यमा पनि प्रेसको दुरूपयोग भैरहेको छ । त्यसका विरुद्ध सही सूचना र विचार प्रवाह गर्न सकिएन भने सञ्चार लोकतन्त्र र समाजको समग्र हितको प्रतिकूल जान सक्छ । आज ठूला भनिएका विश्वका सञ्चारले मूलतः कि युद्ध व्यापारीको आवाज प्रसारण–प्रकाशन गर्ने गरेका छन् कि त यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने गरेका छन् । साना सञ्चार र नागरिकको दबाबमा परिवर्तनको स्वर मूलप्रवाह बनेपछि मात्र तिनीहरूले नयाँ विचार र प्रवृत्तिलाई स्थान दिन्छन् । सत्ताधारी वर्गको इच्छाअनुसार सूचना तथा विचार पस्कनु र त्यसमार्पmत विज्ञापन बटुल्नु उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ । स्वतन्त्र सूचना र बिनापूर्वाग्रह विचार प्रवाह भैरहेको छैन । त्यो ठूलो आवाज भएकाको नै आवाज बनेको छ । धर्मले अस्तित्व रक्षाका लागि विज्ञानको सहारा लिएभैmँ यदाकदा ‘आवाजविहीनको आवाज’ बन्नु त्यसको अपवाद हो । तिनीहरू निमुखा, भोकानाङ्गाको आवाज कुल्चने र यथार्थका विरुद्ध विभ्रम उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् ।
लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको वारिस बनेका सञ्चार नै छैनन् वा तिनीहरू सधैँ लोकतन्त्रविरोधी भए भन्ने होइन । समुदाय र नागरिक समूहको लगानी नभएको अझ यसो भनौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएको देशका राज्य नियन्त्रित सञ्चारले लोकतन्त्र र निम्छराको आवाज बन्न सकेका छैनन् वा कमजोर छन् । स्थानीय र साना सञ्चार नै नेपालमा राष्ट्रियता र जनतन्त्रका पक्षमा प्रखर रूपमा उभिएका छन् । राज्य र निगम पुँजीवादले अनेक उपायद्वारा तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । तसर्थ जनतन्त्र र सञ्चारको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ र सञ्चारलाई लोकतन्त्रको रक्षक र खम्बा बनाइराख्न सामुदायिक, स्थानीय स्तरका र साना सञ्चारको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । सञ्चारमा व्यक्ति र राज्यको नियन्त्रण घटाएर नागरिक समाजको नियन्त्रण कायम नभएसम्म सञ्चारको जनपक्षीय तथा अग्रगामी चरित्र निर्माण गर्न सम्भव छैन । संस्थापन पक्ष वा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त कुलीन वर्गको एउटा हिस्साका पक्षमा र कुनातिर धकेलिएको समूहको विपक्षमा बोल्नुलाई लोकतन्त्रको पक्षपोषण गरेको भन्न सकिन्न । आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने गरी जोखिम नउठाएसम्म व्यक्ति मात्र होइन, सञ्चार पनि लोकतन्त्रको पहरेदार बन्न सक्दैन । इराक–अमेरिका युद्ध, टीकापुरकाण्ड र मधेस विद्रोहमा नेपालका ठूला सञ्चारले लोकतन्त्रभन्दा शासकीय धारणालाई नै प्राथमिकता दिएका थिए । जहाँ सञ्चारमाध्यमले आलोचनात्मक दृष्टि राख्न र जमिनी यथार्थसम्म पुग्न सकेनन् । घटनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र प्रेरक शक्तिको खोजी गर्ने लेठोसमेत तिनले गरेनन् ।
आज नेपालको शासनप्रणाली, त्यसका चालक शक्ति तथा नेतृत्वमा देखापरेको गैरलोकतान्त्रिक, गैरप्रजातान्त्रिक र सामन्ती प्रवृत्तिको पछाडि नेपाली समाजका ऐतिहासिक जराहरूले काम गरेका छन् । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरू त्यसबाट अछुतो छैनन् । युवा लेखक युग पाठकले सङ्केत गर्नुभएभैmँ ‘शक्तिपीठको आराधना गर्नु र आफ्ना लागि आशीर्वाद माग्नु’ नै नेपाली प्रेसको प्रवृत्ति बन्न गएको छ । नेपाली प्रेसले न्याय, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति लड्दै आएको यथार्थ हो । तर यसले आपूmलाई चिन्तन र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात गरेर मात्र आफ्नो दायित्व राम्ररी पूरा गर्न सक्छ ।
ख) सञ्चार शक्ति
ब्रह्माण्डमा रहेका सबै सजीव र निर्जीव वस्तुहरू आफैँमा सूचना हुन् । तिनीहरू सबैमा कुनै न कुनै प्रकारको सूचना हुन्छ । त्यसैकारण ‘समाचार हुँदैन, बनाउनुपर्छ’ भनिन्छ । दैनिक जीवन व्यवहार चलाउन, दुस्मनबाट सुरक्षित रहन, प्रकृतिसँगको सङ्घर्षमा विजयी बन्न र मानव स्वतन्त्रताका लागि सञ्चार अपरिहार्य छ । त्यसैले ‘सूचनाको केन्द्रीकरण नै विचारको केन्द्रीकरण’ भनिएको हो ।
दुस्मनको सूचना लिन र आफ्नो पङ्क्तिमा छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित सूचना सम्प्रेषण गर्न माध्यमको खोजीकाक्रममा नै सञ्चारको विकास हुँदै आयो । अर्को शब्दमा सैन्यप्रयोजनका लागि सञ्चारको विकास भयो । सैन्य क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्रिएपछि पुरानो प्रविधिलाई बजारमा पठाउने गरिएको छ । मानवसभ्यताकासबै क्षेत्रमा श्रेष्ठता कायम गर्न सञ्चार अपरिहार्य छ । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले पार्टी, सेना र संयुक्त मोर्चालाई क्रान्तिका तीन जादुगरी हतियार मान्दै आएका छन् । साइबर सेनाको अवधारणा आइसकेको आजको क्रान्ति वा युद्धमा शक्तिशाली सूचना र सञ्चारबिनाको फौज अन्धो हात्तीसरह हुनेछ । तसर्थ अब कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले चार जादुगरी हतियार ‘पार्टी, सेना, संयुक्त मोर्चा सञ्चार’ संश्लेषण गर्नुपर्छ । सञ्चारको महत्व राम्ररी बुझेका सम्राट् नेपोलियन बोनापार्टले ‘म ४ हजार दुस्मन सैनिकका सङ्गीनहरू भन्दा चारवटा मेरा विरोधी अखबारसँग डराउँछु’ भनेका थिए । त्यसैगरी अमेरिकी विद्वान् थोमस जेफर्सनले ठट्याउलो शैलीमा गम्भीर भाव प्रकट गर्दै ‘मलाई सरकार वा अखबार छान्न दिइयो भने म निःसन्देह अखबार छान्नेछु किनकि जनतासँग कुरा गर्नु, ठट्ठा गर्नु, सरकारलाई घोच्नु कत्ति रमाइलो । दुःख लाग्छ म पत्रकार हुन सकिनँ । सरकार ढल्न सक्छ तर पत्रकारिता ढल्दैन’ भनेका छन् । त्यसैगरी भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेता मोहनदासकरमचन्द गान्धीले प्रहरी हिरासतमा ‘मैले अखबार समातेँ भने सारा हिन्दुस्तानी युरोपदेखि अफ्रिकासम्मबाट भारतमा फर्केर आउनेछन् र स्वतन्त्रतासङ्ग्राममा सहभागी हुनेछन् । त्यसपछि तिमीहरूको साम्राज्य डगमगाउनेछ’ भनेका थिए । आधुनिक विश्वइतिहासमा मात्र होइन, पौराणिक कालको हस्तिनापुरको कौरव—पाण्डव युद्धमा पाण्डवको जित हुनुमा कृष्णको चतुर सञ्चारनीति कारक रहेको मानिन्छ । सूचना र त्यसको शक्तिको सन्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्,‘वर्गविभाजित समाजमा सूचना भनेको मूलतः वर्गसङ्घर्षको प्रक्रिया र घटनाको पनि जानकारी हो । ब्रह्माण्डका सबै सूचनाहरू अन्ततः यी दुई सङ्घर्षका घटनाप्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् ।’ समाज र प्रकृतिका घटनाको जानकारी समाजमा सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र वा जनतन्त्रको कल्पना गर्नै सकिन्न । आजको समाजमा सञ्चार ठूलो शक्तिको रूपमा प्रकट भएको छ । इराक–अमेरिका युद्धमा सञ्चारले सद्दाम हुसेन र इराकको आम विनासकारी हतियारका सम्बन्धमा कस्तो भयाबह जनमत बनाएको थियो ? हामीले देखे भोगेकै विषय हो । अमेरिकी चुनाबमा हिलारी क्लिन्टन र डोनाल्ड ट्रम्प बिचको घम्सा घम्सीमा हिलारी क्लिन्टन पक्षधरले रुसीहरूलाई गुप्त सुचना चुहाएको सञ्चार माध्यमहरूमा चुहिएपछि हिलारीको जनमत अकल्पनीय रूपले खस्केको थियो । नेपालमा चीन–भारतका बीचमा लिपुलेक सम्झौता भएको सूचना सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेपछि मात्र थाहा पायो । त्यसपछि मात्र त्यसको विरोधमा राजनीतिक दल र जनता विरोधमा उत्रिए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विरुद्ध होस् या आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा नेपाली सञ्चारले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । पछिल्लो चरणमा सञ्चारले विश्वभरी जनधनको संकटमा परेका नागरिकको उद्दार र समाजसेवामा पनि आफूलाई समर्पित गरेको छ ।
प्रेस तथा सञ्चारको शक्ति भनेकै सूचना र विचारको प्रवाह हो । बेलायतको सदनले सबैभन्दा पहिले त्यो शक्तिलाई चिनेको थियो । बेलायतको सदनमा तीनथरी प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । तिनीहरूमध्ये सामन्त वा भूमिपति ९ीबलम ीयचम०, धार्मिक वा चर्चका प्रतिनिधिहरू ९त्झउयचब०ि र सर्वसाधारण जनता ९ऋयmmयल एभयउभि०थिए । बेलायतको सदनमा एक दिन एकजना सांसदले रोचक प्रसङ्ग प्रस्तुत गरे । उनले संसद् कक्षको कुनामा बसेर समाचार सङ्कलन गरिरहेका पत्रकारहरूलाई देखाउँदै ‘यी तीनैभन्दा अझ शक्तिशाली ऊ त्यो छेउमा बसेको अङ्ग हो’ भने । त्यसपछि नै प्रेसलाई चौथो अङ्ग भन्न थालियो । प्रेसले जनमत निर्माण गर्ने, जनमतलाई परिचालन गर्ने र सरकारलाई सचेत गराउने गर्छ । त्यसैले १८औँ शताब्दीमै बेलायतले प्रेस जगत्लाई चौथो अङ्गको पगरी गुथाइए पनि व्यवहारमा भने बजारको माल र चुत्थो वस्तुकै रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ । राज्यको शक्तिमाथि निगरानी गर्ने ९ध्बतअज म्यन० र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने दुई महान् र शक्तिशाली काम सञ्चारले आफ्नो सीमासहित गरिरहेको छ । त्यसमा गम्भीर विचलनका समस्या पनि छन् ।
ग) सञ्चार र सूचना विभ्रम
सञ्चारको शक्तिलाई दुरूपयोग गरेर स्वार्थ समूहहरूले ठूलो विभ्रमको खेती गरिरहेका छन् । आमजनता र तेस्रो मुलुकका लागि सूचना विभ्रम भयङ्कर आतङ्कको विषय बनेको छ । हुँदै नभएको विषयलाई हो भन्ने भान पार्न प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । शक्तिशाली माध्यम नभएकाहरूले त्यसको खण्डन गर्न सक्ने अवस्थासमेत हुँदैन । त्यसैगरी सञ्चारमा एकाधिकार भएका देशको जनमतलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार ढाल्ने, मोड्ने गरिरहेका छन् । त्यो काम हिजो बाइबल र पादरीले गर्थे । अहिले पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा दीक्षित—पोषित बुद्धिजीवी र सञ्चारले गरिरहेका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत सङ्घका विरुद्ध जर्मनीले, चीन—जापान युद्धमा जापानले, इराक—अमेरिका युद्धमा अमेरिकाले र अहिले कोरियाका विरुद्ध अमेरिकाले त्यही काम गरिरहेका छन् । जसरी सञ्चारको उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर शक्तिशाली श्रव्य—दृश्यद्वारा व्यापारीहरूले सडेगलेको जगेडा सामान बेच्न प्रयोग गरिरहेका छन् । सञ्चारजगत्लाई दुरूपयोग गरेर उनीहरू एक सयको सामान हजारमा र माटो—ढुङ्गालाई सुनको मूल्यमा बेचिरहेका छन् ।सञ्चारको सामाजिक मुल्यलाई व्यापारीहरूले कसरी दुरूपयोग गरिरहेका छन् र जनमत कसरी भड्काइरहेका छन् भन्ने विषयमा दुईवटा उदाहरण हेरौँ— एक, चर्चित मनोवैज्ञानिक सिग्मन्ड फ्रायडका भतिज एड्वर्ड बरनेले सन् १९२३, १९२८, १९४५ र १९५५ मा चारवटा कृति लेखे । यसको मूल विषय जनमत कसरी बनाउने ? भन्ने थियो । सन् १९५५ सम्म पश्चिमी देशहरूमा महिलाले सार्वजनिक रूपमा चुरोट खाँदैनथे । बरनेले महिलाले चुरोट सेवन गर्नुलाई ‘स्वतन्त्रताको राँको’ भन्दै आकर्षक र उत्तेजित नारा बनाए । त्यसलाई विज्ञापन नायिका (मोडेल) र चलचित्र निर्माताले आकर्षक शैलीमा प्रस्तुत गरे । पर्चा, पोस्टर र चुरोट जुलुससम्म निकाले । त्यसपछि चुरोटको बजार केही वर्षमै दोब्बर भयो । दुई, ल्याटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमालाका राष्ट्रपति जेकब आरबेन्जले आफ्नो देशका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेका थिए । त्यसको कारण अमेरिकी लगानीको ‘युनाइटेड फ्रुट कम्पनी’ घाटामा गयो । उनै जेकब बेरनेले राष्ट्रपति जेकबका विरुद्ध कुरूप, मिथ्या र भ्रमपूर्ण प्रचार सामग्री बनाए । त्यसलाई व्यापार प्रचार गरेर जनविरोधी खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गरियो । त्यसपछि सीआईएको पहलमा सैनिक कू गरियो र अमेरिकी समर्थक तनाशाहलाई सत्तारूढ गराइयो । लिबियाका राष्ट्रपति कर्णेल कद्दाफीले आफ्नै काकालाई कुकुरले टोकाएको, कोरियाका राष्ट्रपतिले अर्धनिद्रामा सनकमा आफ्नै मन्त्रीलाई गोली हानेकोजस्ता झूट्टा र सनसनीपूर्ण समाचार प्रसारित गरियो । यसरी साम्राज्यवादी शक्तिहरूले सञ्चारमार्र्फत दिमाग कब्जा गर्ने, त्यसपछि बजार कब्जा गर्ने, अन्तिममा भूगोल कब्जा गर्ने र सांस्कृतिक साम्राज्यमार्फत त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने गरिरहेका छन् ।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा गुजरात स्वर्ग नै बनेको प्रचार गरियो र अर्कोतिर अमेरिकाले मोदीलाई अमेरिकाको भ्रमण प्रतिबन्ध लगाएर राष्ट्रवादी रङ पोतियो ।मोदी प्रमभएमा भारत पूरै स्वर्ग बन्ने प्रचार निगम घरानाका सञ्चारमा तीव्र पारियो । मोदी प्रम बन्नासाथ अमेरिकाले भ्रमण प्रतिबन्ध हटायो । बाबरी मस्जिद र गुजरात हत्याकाण्डका दोषी मोदी अमेरिकी आँखामा एकाएक लोकतन्त्रवादी बन्न पुगे । भारतमा राष्ट्रिय स्वयम्सेवकसङ्घ (आरएसएस) को बालतस्करी र मानवअधिकारका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्दै आएकी पत्रकार नेहा दीक्षित भन्छिन्, ‘बालतस्करीको समाचार सार्वजनिक गर्नासाथ आरएसएसले गाली ग¥यो । मुद्दा लगायो । अश्लील गाली र धम्की दियो । तर मदरसाविरुद्ध लेख्नासाथ पुरस्कार पाएँ । भारतीय माओवादीको बाल सैन्य भर्तीका विषयमा लेख्दा उनीहरूबाट धम्की र गाली आएन । सन् २०११ मा भारतको उडिसा राज्य र झारखण्ड राज्यबीचको सारन्डा नामको जङ्गलमा भाकपा (माओवादी) ले सैन्य तालिम गरेको थियो । दीक्षितले त्यसका विषयमा अनुसन्धानमूलक लेख तयार गरिन् र आरएसएसको आलोचना भएको उक्त लेख आउटलुकमा छापिनासाथ बिनाकुनै आरोप र कारण त्यसका सम्पादकलाई बर्खास्त गरिएको थियो । यसबाट बुझ्न सकिन्छलोकतन्त्रको अन्तर्यमा कस्तो विभ्रमको खेती हुर्किरहेको छ । सूचनाआतङ्क र समाचार विभ्रमका विषयमा सौन्दर्यचिन्तक डा. ऋषिराज बरालको भनाइ रहेको छ, ‘सूचनाआतङ्क र समाचार विभ्रम वर्तमान एकाधिकार पुँजीवादको सबभन्दा प्रभावशाली माध्यम हुन् ।’ शक्तिशाली ठानिएका सञ्चारको आजको मिसन भनेको इस्लाम समाज र संस्कृति, कम्युनिस्ट र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकाविरुद्ध भ्रमात्मक चित्र निर्माण गर्नु र उनीहरूका विरुद्ध विश्व जनमत निर्माण गर्नु हो । यसको लक्ष्य दमन र अतिक्रमणको भौतिक अनुकूलता पैदागर्नुमा रहेको छ । इस्लामविरोधी पश्चिमी सञ्चारका विषयमा लेखक दयाकिसन थुसु भन्छन्,‘इस्लामिक देशहरूलाई राक्षसी रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा पश्चिमका सामु मात्र भएको भए पनि त्यो त्यति समस्याको विषय थिएन । पश्चिमाहरूले यसलाई धेरै पहिलेदेखि आतङ्कका रूपमा बुझेका हुन् तर अब यो कुरा पश्चिमा मात्र सीमित रहेको छैन । पाश्चात्य विद्युतीय सञ्चार—साम्राज्यको विस्तार समाचार माध्यमहरूको द्रुततर विकास र विश्वव्यापी फैलावटले इस्लामको छविलाई एकदमै नकारात्मक किसिमले प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी एङ्लो—अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका विश्वव्यापी माध्यम, टेलिभिजन, रेडियो र छापाहरूले यस कार्यलाई बढी महत्व दिएका छन् । वास्तवमा सञ्चार साम्राज्यको उद्देश्य धर्म, सस्कृति, नैतिकता, आदर्श र विचार सबै व्यापारीकरण गरी बजार संस्कृतिको विस्तार गर्नु हो ।’ सञ्चारले सिर्जना गर्ने विभ्रम र त्यसको शक्तिबुझ्न इराक—अमेरिका युद्ध (२० मार्च २००३—१ मे २००३ ) हेरे पुग्छ । इराकमाथि आक्रमण गर्नुअघि ऊसँग घातक आणविक हतियार भएको दाबी अमेरिकाले ग¥यो । बेलायती जासुसहरूले सरकारलाई त्यसैप्रकारको प्रतिवेदन बुझाए । बेलायती रक्षा मन्त्रालयका डेबिट केलीले त्यो कथित गोप्य र सत्य प्रतिवेदन भनेर बीबीसीमा प्रचार गरे । त्यो समाचार विश्वभर भय र सनसनीपूर्ण बन्यो । अन्ततः त्यो समाचार गलत साबित भएपछि डेबिट केलीले आत्महत्या गरे (यद्यपि उनको हत्या हो कि आत्महत्या हो, अझै रहस्य नै छ ।) यहाँ प्रस्तुत थोरै विवरण र उदाहरणबाट सञ्चारले सूचना विभ्रमको निर्माण किन, कसका लागि र कसरी गरिरहेका छन् ? सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ सञ्चारको गरिमा बचाउन र सामाजिक दायित्व पूरा गर्न दुष्प्रचार, भ्रम, मिथ्या जनमतका विरुद्ध सत्यतथ्य सृचना र सञ्चार प्रवाह गर्नुपर्छ ।
घ) स्वामित्व
सञ्चारको स्वामित्व, संरचना र नियन्त्रणको आधारले त्यसको पक्षधरता निरूपण गर्दछ । लागानीकर्ताले आफूअनुकूल संरचना तयार गर्दछ र स्वामित्वअनुकूल र स्वार्थप्रेरित नियन्त्रण गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वामित्वको घेरावरिपरि मात्र प्रेस स्वतन्त्र हुन सक्छ । स्वामित्वको प्रतिकूल हुनासाथ लगाम कसिन्छ र सञ्चारको स्वतन्त्रता अवरुद्ध हुन जान्छ । प्रेसको निजी स्वामित्व, त्यसको नाफामूलक प्रवृत्ति, आयमूलक विज्ञापनमा निर्भरता, राज्य निजी क्षेत्र र उनीहरूबाट दीक्षित—पोषित विशेषज्ञहरूलाई सूचना र विश्लेषणको स्रोत मान्नुपर्ने बाध्यताका कारण सञ्चारले जनपक्षधरता र स्वतन्त्रता गुमाइरहेको हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा विद्वान् स्युवार्ट हलको भनाइ माननीय छ । उनी भन्छन्, ‘सञ्चारले अन्ततोगत्वा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न वर्गलाई मन पर्ने कुरा पस्कन्छ र त्यसलाई सोझै चुनौती दिने व्याख्यालाई प्रोत्साहन दिँदैन ।’ त्यसैकारण नेपालमा बहुसङ्ख्यक साना लगानीका र निजी तबरबाट सञ्चालित अधिकांश सञ्चारहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा अगुवाइ गर्दै आएका छन् । जनयुद्धकालमा र त्यसपछि पनि क्रान्तिकारी सञ्चारले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । आर्थिक, प्राविधिक समस्या र सीमारहित जनता, समुदाय र साना आकारका सञ्चारले नै अहिले पनि फरक धारलाई बचाइरहेका छन् । जसले विज्ञापनदाता, निगम घराना र सरकारको आशीर्वादको हेक्का नराखीकन राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् । भौतिकरूपले ठूला सञ्चारको अगाडि उनीहरूलाई अस्तित्व धान्न कठिन भएको छ । सञ्चारमा स्वामित्वको प्रभावका विषयमा मार्ता हार्नेकरको भनाइछ, ‘जुन कुराहरूले वास्तवमा मानिसहरूको चिन्तन गर्ने तरिकाहरूलाई ढाल्दछ, त्यसैले सङ्केत गर्ने खतरासहित तिनीहरू शक्तिशाली श्रव्य—दृश्य उपकरणहरू हुन् । तिनीहरूको स्वामित्व ठूला पराराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा नियन्त्रित थोरै मानिसहरूको हातमा निरन्तर केन्द्रित हुँदैछ ः जसले सूचनालाई शासक वर्गहरूका हितहरूमा परिचालन गर्दछन् ।’कला, प्रविधि र शैलीगत रूपमा ठूला सञ्चारहरू शक्तिशाली त छन् तर त्यो शक्ति सीमित शासक वर्ग, स्वामीहरूको चाहना र स्वार्थमा प्रयोग हुने गरेको छ । आमजनता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान र ठूला सञ्चारका स्वामीहरूको बीचमा निश्चित अन्तरविरोध रहन्छ । त्यसकारण पनि ठूला सञ्चारहरू ‘आवाजविहीनको आवाज’ बन्न सकेका छैनन् अथवा त्यो उनीहरूको प्राथमिकताको विषय बन्दैन । सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सम्बन्ध, राजनीतिक व्यवस्था र प्रविधिले प्रभाव पार्दछ । यी सबै राजकीय सत्ताद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् जसको कारणले राज्यव्यवस्था र सत्तारूढ दल तथा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिहरूको आलोचना गर्ने सञ्चारका साधनहरू धेरै दिन टिक्न सक्दैनन्् । जसको कारणबाट ठूलो लगानीका सञ्चारहरू ससाना विषय, सतही, अराजनीतिक मुद्दा, सनसनीपूर्ण सूचना र मोलमोलाइमा सीमित हुन्छन् ।
विश्वभरि एउटा कोणबाट ठूलो स्तरको लगानीले व्यावसायिकता सिर्जना गर्ने र व्यावसायिक दक्षताबाट सामाजिक सरोकार र जनसेवा अझ बढी गर्न सकिने तर्क गरिएको छ । तर व्यावसायिक सञ्चारको सबैभन्दा बढी केन्द्रीकरण भएको अमेरिकामा नै त्यसको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । अमेरिकामा सञ्चारमा लगानी, एकाधिकार र समस्याहरूको जाँचबुझ गर्न गठित एउटा आयोगका सदस्य मिचेल कोपले ‘सञ्चार एकीकरणले स्वतन्त्र समाजका सबै आदर्शलाई केही शक्तिशाली कम्पनीको नियन्त्रणमा लैजान्छ र व्यावसायिक दक्षताभन्दा पर सार्वजनिक चासो सम्बोधन हुन सक्दैन’ भनेका छन् । उनले सञ्चार स्वामित्व एकाधिकारका विरुद्ध चालेको अभियानबाट सीएनएन र फक्स न्युजमा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको संलग्नता र प्रभाव उदाङ्गो पारियो ।त्यसपछि अन्तरच्यानल सहलगानी र धेरै च्यानलमा एउटै कम्पनीको लगानी गर्ने प्रयासलाई अमेरिकी सरकारले निरुत्साहित गरेको थियो । स्वतन्त्र सञ्चारका अभियन्ता भनी चर्चित कोपले अमेरिकामा भएको यो सङ्घर्षलाई ‘निगम घरानाका विरुद्ध लडाइँ’ भनेका थिए । तसर्थ सञ्चार स्वतन्त्रता र जनपक्षीय रहने नरहने भन्ने प्रश्न त्यसको स्वामित्व सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ ।
ङ) सञ्चारमा विदेशी लगानी
आमसञ्चारका माध्यमहरूमा विदेशी लगानी खुला गर्ने कि नगर्ने ? राष्ट्रिय स्वार्थमा त्यसको के कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने बहस विश्वभरि चलिरहेकोछ । कैयौँ देशहरूले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ भने कतिपयले सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेका छन् । कैयौँ देशहरूले निश्चित सर्तसहित आंशिक खुला गरेका छन् । २०४६ सालयता यो बहसले नेपालमा पनि राम्रो स्थान पाएको छ। नेपाल आर्थिक रूपले सानो आकार र कमजोर राजकीय प्रणाली भएको देश हो । समुदाय र जनता नियन्त्रित ससाना सञ्चारमाध्यमहरूले राष्ट्रिय र सामाजिक दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । देशका कैयौँ सञ्चारमाध्यममा अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी लगानी भित्रिएको आशङ्का गरिन्छ । यसले सामाजिक दायित्व र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पु¥याइरहेको चर्चा पनि छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी खुला गर्दा ठूलो समस्या निम्तिने ठानिन्छ । डा. ऋषिराज बरालको भनाइ छ– ‘फासिवादले जसको हातमा सूचना र सञ्चार उसैको हातमा सत्ता भन्ने कुराहरूलाई बुझेकोछ । नेपालको सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा विदेशी राजदूतावासहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, भ्रष्ट र काला व्यापारीहरू संयुक्तरूपमा आफ्नो योजना र नीति लागू गरिरहेका छन् । यिनको उद्देश्य सूचना आतङ्क विस्तारित गर्नु, यथार्थको विभ्रमीकरण गर्नु र विचारको विरूपीकरण गर्नुका साथै जनतामा भिजेका र जनचाहनाअनुरूप चलेका पत्रपत्रिकाहरूलाई विस्थापित गर्नु हो ।’
ठूला र राष्ट्रिय स्तरका भन्दा साना आकारका र स्थानीय स्तरका सञ्चारले निर्भीक, स्वतन्त्र, सत्यतथ्य विचार र सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा ठूलो विदेशी लगानीले राष्ट्रिय सङ्कट ल्याउन सक्छ । सन् २००० मा भेनेजुएलाको असफल सत्तापलटमा छद्म लगानीका सातवटा टेलिभिजनको मुख्य हात रहेको सरकारी आरोप थियो । सरकारले त्यही आरोपमा ती सातैवटा टेलिभिजनको प्रसारण अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । नेपालको शान्तिप्रक्रिया भाँड्न युरोपका कतिपय संस्था लागिरहेको बेला हिमाल खबर साप्ताहिकको प्रकरणले नेपालमा छद्म लगानीको विदेशी लगानी कसरी घुसपैठ गरिरहेको छ र आन्तरिक राजनीतिमा कसरी नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ? त्यसको सङ्केत गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्,‘सञ्चारमा विदेशी लगानीले हाम्रोजस्तो भूसंवेदनशील मुलुकको हित रक्षा गर्दैन । सञ्चारमा जति बढी सामुदायिक स्वामित्व, विषयवस्तुको निर्माण र हिस्सा तथा स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग हुन्छ त्यतिनै मात्रामा सामाजिक न्यायको पक्षधर र जनतालाई सबल बनाउने एवम् आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्छ ।’ विदेशी लगानीको बहस गर्दा सम्बन्धित देशको भूसंवेदनशीलतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने पौडेलले सुझाएका छन् । छिमेकी दुई ठूलादेश र पश्चिमी देशहरूको नेपालमा प्रभाव विस्तारको ठूलो रुचि देखिन्छ । सञ्चारमा यही उद्देश्यले लगानी भित्रिन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । गएको भारतीय नाकाबन्दीमा केही ठूला सञ्चारको मौनता र हिमाल खबर प्रकरणले यसलाई सङ्केत गरिरहेको अवस्था छ । चिलीमा एलेन्डे सरकारविरोधी अभियान चलाउन चिलीमा सर्वाधिक बिक्री हुने पत्रिका ‘एल मास्क्युरियो’ लाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले गोप्यरूपले ११.२ अर्ब डलर लगानी गरेको तथ्य केही वर्षपहिले न्युयोर्क टाइम्स दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो । विश्वभर चलेका न्यायपूर्ण आन्दोलनका विरुद्ध जनमत बनाउन, दमनका लागि सम्बन्धित सरकारलाई दबाब दिन र विभ्रम खडा गर्न अमेरिकी प्रशासनले गुप्तचर संस्था, दूतावास अथवा आफू नियन्त्रित बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा ठूलाठूला विज्ञापनमार्फत आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।
एक अध्ययनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले विज्ञापनमा हरेक वर्ष दुई खर्ब डलर लगानी गर्दछ जुन रकम अमेरिकी वस्तु र सेवाका लागि बजार सिर्जना गर्नु, उपभोक्ता उत्पादन गर्नु र कोकाकोला, पेप्सीकोलाजस्ता ठूला कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनको बजारमा मात्र होइन, ‘अमेरिकीतौरतरिका’ लाई पनि बढाइचढाइ गर्ने गर्छन् । यसलाई विश्वका ठूला सञ्चारहरूले सांस्कृतिक भूमण्डलीकरण भनिरहेका छन् । तर त्यो भूमण्डलीकरण मार्ता होर्नेकरले भनेझैँ ‘संस्कृतिको अमेरिकीकरण’ बाहेक अरू केही होइन । सञ्चारमा ठूलो विदेशी लगानीले राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरतामा मात्र होइन, धरातलीय यथार्थ र स्थानीय संस्कृतिमा पनि दुष्प्रभाव ल्याउँछ । त्यसको सम्बन्ध आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । लगानीकर्ताका निश्चित मिसन र व्यावसायिक लक्ष्य हुन्छन् । लगानीकर्ताहरू आफ्नो देश, सम्बन्धित देशको सरकार र आफूप्रति बफादार हुन्छन् । नेपाल र विदेशीको सरोकार, स्वार्थ र प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् । त्यसकारण पनि सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीमाथि नियन्त्रण आवश्यक हुन जान्छ ।
च) सञ्चार एकाधिकार
बहुलताको वकालत गर्नु र वास्तविक जीवनमा चौतर्फी एकाधिकार कायम गर्नु निगम पुँजीवादको विशेषता बन्दै गएको छ । विश्वका दुईचारवटा सञ्चारमाध्यमहरूले ठूलो लगानीद्वारा एकाधिकार कायम गरेर विचार र सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण गरिरहेका छन् । त्यस्तै प्रवृत्ति देशभित्र पनि छ । स्वामित्व एकाधिकारका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र बिष्ट भन्छन्,‘स्वामित्वको एकाधिकार अर्को खतरनाक अवस्था हो । एउटै व्यक्ति, परिवार र कम्पनीले सबै प्रकृतिका सञ्चार चलाउने र एउटै प्रकृतिका विषय पस्कने गर्छन् । त्यसले बहुलवादको मर्ममाथि प्रहार गर्ने, एउटै प्रकृतिको जनमत बनाउने गर्दछ ।’ वास्तविक जीवनमा सूचना र विचारमा बहुलता हुन्छ । स्वामित्वको शक्तिशाली बन्दुक प्रयोग गरेर बहुलताका विरुद्ध जाने अवस्था नयाँ रूपको निरङ्कुश अवस्था हो । नेपाल सरकारको सञ्चार नीति २०५९ अनुसार एउटै व्यक्ति, परिवार, संस्था वा कम्पनीलाई प्रकाशनगृह, समाचार एजेन्सी, रेडियो, टेलिभिजन, अखबार, विद्युतीय अखबारमध्ये बढीमा दुईवटा क्षेत्रमा मात्र लागू गर्न दिने प्रावधान छ । त्यसमा पनि दोस्रोमा लगानी गर्दा कुल लगानीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ तर व्यवहारमा उक्त नीति लागू गरिएको छैन जसका कारण नेपाली सञ्चारमा केही व्यक्तिले विचार, सूचना र बजारमा एकाधिकार कायम गरिरहेका छन् । अर्कोतिर कालो धनलाई चोख्याउन र व्यावसायिक घरानाहरूले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न पनि ठूलो लगानी गर्न थालेका छन् । यसले विचार र सूचनाको सत्य—तथ्य प्रवाहमा बाधा पु¥याएको छ । सञ्चार एकाधिकार ९ःभमष्ब ःयलयउयथि० र सञ्चार सघनता ९ःभमष्ब अयलअभलतचबतष्यल० स्वस्थ र मर्यादित सञ्चारका शत्रुहरू हुन् । गणतान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि २०७३ सालमा ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३, बुँदा २.४’ मा सञ्चार एकाधिकार कायम नहुने गरी नियन्त्रण गर्ने गरी ‘आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’ भने पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चालिएको छैन । व्यवहारमा पञ्चायती कालको राज्य एकाधिकारको स्थान व्यक्ति एकाधिकारले लिइरहेको छ ।
सञ्चारमा जति बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा ठूला व्यापारिक घरानाको लगानी बढ्छ त्यसले सञ्चारलाई त्यति नै बढी व्यापारीकरण गर्दछ । सञ्चारमा स्वामित्व एकाधिकार हुनु नहुने तर्क गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘साना रेडियोमा ठूला कम्पनीका सञ्जालबाट एउटै समाचार भट्ट्याइरहँदा स्थानीयको हिस्सा गुम्ने, ठूला कम्पनीले कसलाई उचाल्ले र कसलाई हिर्काउने योजनाबमोजिम समाचार सम्प्रेषण गरेर समाजको स्वस्थ विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा छँदैछ ।’ नागरिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत सञ्चारमा एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत डरलाग्दो एकाधिकार बढ्दै गएको छ । त्यसले आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूपमा विश्व सुरक्षा र स्वाधीनतामा चुनौती थपिदिएको छ । सन् १९९० को दशकमा नै फिनल्यान्डका राष्ट्रपति उरहो मलेवा केककोनेनले अमेरिका र बेलायतको सञ्चार एकाधिकारले दुष्प्रभावका सन्दर्भमा ‘सूचना र सञ्चारमाध्यममा एकदुई देश अथवा बहुराष्ट्रिय निगमले एकाधिकार कायम गरेका छन् र आफ्ना विचारहरू अरू राष्ट्रमाथि थोपरेर जनताको जीवनसित र सांस्कृतिक पक्षमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्’ भनेका थिए । मानवअधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रताको चर्को वकालत गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको विचार र सूचना प्रवाह सरकार र सञ्चारगृहले होइन, विज्ञापनदाताहरूले नियन्त्रण ९ऋभलकयच० गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सी.ई. बेकर भन्छन्, ‘अमेरिकामा अहिले सरकारले होइन, विज्ञापनदाताहरूले सञ्चारको विषयवस्तुको प्रारम्भिक नियन्त्रण गर्छन् ।’ स्वामित्व सम्बन्धले विचार र सूचना प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । त्यसकारण बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा पनि सञ्चारमा एकाधिकार हुनु मुलुकको हितमा हुँदैन ।
छ) सञ्चार स्वतन्त्रता र तटस्थता
संसारका सबैजसो लोकतान्त्रिक भनिने देशहरूले सञ्चार स्वतन्त्रताको पैरवी गर्छन् । सबैजसो सञ्चारकर्मी–सञ्चारगृहले स्वतन्त्र पत्रकारिताकै स्वरमा स्वर मिलाएको देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यसको ठीक उल्टो रहेको छ । वास्तविक जीवनमा प्रेस सधैँ निश्चित वर्गको लगानी, व्यवस्थापन, निर्देशन, लक्ष्य र नियन्त्रणमा चल्दै आएको छ । प्रेससम्बन्धी पुँजीवादी स्वतन्त्रता वास्तविक स्वतन्त्रता नभएको तथ्यलाई फ्रन्सेली उदाहरणबाट स्पष्ट पार्दै कार्ल हेनरिक माक्र्स भन्नुहुन्छ, ‘फ्रेन्च प्रेस त्यति स्वतन्त्र छैन । त्यो यथेष्ट स्वतन्त्र छैन । उक्त प्रेस बौद्धिक नियन्त्रणको अधीनस्थ छ । त्यो भौतिक रूपले क्रियाशील हुनुको खास कारण के भने त्यसलाई त्यसको उचित क्षेत्रबाट निकालेर ठूलो व्यापारिक कारोबारको क्षेत्रभित्र लगिएको छ ।’ आज सञ्चार क्षेत्र व्यापारको वस्तु बनेको छ । लगानीको सुरक्षा र जे पस्किँदा नाफा प्राप्त हुन्छत्यही नै उसको प्राथमिकता हुन्छ । प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने त्यसलाई व्यापार गर्नबाट बाहिर झिक्नुपर्छ । माक्र्सले भन्नुभएझैँ लेखकले कमाउनका लागि बाँच्ने र लेख्ने होइन, बाँच्न र लेख्न सक्नका लागि कमाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रेसको प्राथमिकता व्यपार होइन, सामाजिक दायित्व हुनुपर्छ । आज स्वतन्त्र प्रेसको चर्चा जति बढ्दै गएको छ त्यत्तिकै नागरिकको प्रेसप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको छ । त्यही वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको स्वर उछालिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विनय कसजू भन्छन्,‘नेपाली सञ्चारबारे हालसम्म जति पनि अध्ययन—अनुसन्धान भएका छन् त्यसको निष्कर्ष हो— अन्ततः सञ्चारले आफ्नै वर्गको स्वार्थ नबाझिएसम्म मात्र आवजविहीनको आवाज बोक्छ ।’ नेपालसहित विश्वका सबै सञ्चारको निश्चित आर्थिक र राजनीतिक मिसन हुन्छन् । विश्वका चर्चित सञ्चारहरू अलजजिरा होस् वा सीएनएन सबैको अर्थमा त्यो त्यत्तिकै सत्य हो । इराक—अमेरिका युद्धमा अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्नुअगाडि नै ऋल्ल् इराकमा क्यामेरा सोझ्याएर बसेको थियो र घटनालगतै ऋल्ल् ले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । उसले इराकी जनता मारिएको, संसारकै प्राचीन सभ्यता र ऐतिहासिक धरोहर खरानी पारेकोे, पुस्तकालयमा आगो लगाएको अपराध प्रसारण गरेन । बरु उसले अमेरिकी सेनाका हत्यारा मरिनको वीरगाथा प्रसारण ग¥यो । त्यसबाट पुँजीवादी समाजमा स्वतन्त्र प्रेसको चर्चा पाखण्डबाहेक केही होइन भन्ने देखिन्छ ।
भारतीय सञ्चारको मूल प्रवृत्ति त ‘सत्यको हत्या अनुमानको खेती’ का रूपमा बदनाम छ । त्यसको मेरुदण्ड अहिले चीन र पाकिस्तानको विरोधजस्तो भएको छ । किनिएका समाचार (एबम ल्भधक) पस्कने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसले नेपाली प्रेस पनि प्रभावित गर्दै गएको छ । भारतीय प्रेसका सम्बन्धमा भारत, आसामका पत्रकार अजित भूइयाँ भन्छन्, ‘उनीहरूले अहिले आधारभूत रूपमा भारतीय शासक वर्ग र उसका साम्राज्यवादी हिस्सेदारहरूको रुचिको सेवा र सुरक्षा गरिरहेका छन् ।’ उनी अझ अगाडि भन्छन्, ‘यो भ्रम होइन, भारतीय प्रेसले स्वतन्त्रतापछि भारतीय शासकहरूका र उसका साम्राज्यवादी हिस्सेदार राजनीतिक, आर्थिक र दार्शनिक हितहरूका पक्षमा स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेको छ ।’ यी सबै तथ्यहरूबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, स्वतन्त्रताको विषय निरपेक्ष विषय होइन । कार्ल माक्र्सले भन्नुभएझैँ— प्रत्येक वर्ग वास्तवमा आफ्नै स्वतन्त्रताको वकालत
गर्ने गर्छ ।
जनयुद्धको समयको नजिर मात्र हर्ने हो भने पनि ७५ हजार प्रतिसम्म प्रकाशित भएको जनादेश साप्ताहिक नै सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको उदाहरण छ । त्यसैले जनपक्षीय, स्वतन्त्र प्रेस र शासक वर्गको स्वार्थका बीचमा अन्तर्विरोध रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
आज एकथरी सञ्चार क्षेत्रका बौद्धिकहरूले पत्रकारिता क्षेत्रलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ र ‘व्यावसायिक पत्रकारिता’ गरी दुई भागमा बाँड्ने गरेका छन् । उनीहरू व्यावसायिक पत्रकारिता स्वतन्त्र हुने, उनीहरूको कुनै मिसन नहुने र सत्य—तथ्यको पैरवी गर्ने दाबी गर्छन् । त्यस विषयमा डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्,‘यथास्थितिवादी पत्रकारवृत्तमा अक्सर पत्रकारितालाई कथित ‘मिसन पत्रकारिता’ र ‘व्यावसायिक पत्रकारिता’ मा विभाजन गर्ने र एक–अर्काको विरुद्धमा उभ्याउने प्रयास गरिएको हुन्छ । अर्थात् उनीहरू वर्गीय पक्षधरता र सामाजिक दायित्व निर्वाहलाई ‘मिसन’ भनेर दुत्कार्ने वा उपहास गर्छन् भने वर्गनिरपेक्षता (वा यथास्थितिको पक्षपोषण) र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसरणलाई ‘व्यावसायिकता’ को पगरी गुथाउँछन् ।’ वर्ग विभाजन कसैको पापकर्म, लादिएको—थोपरिएको अथवा अलौकिक विषय नभएर समाज विकासको निश्चित चरणले पैदा गरेको जमिनी यथार्थ हो । आज पत्रकारिता क्षेत्रमात्र होइन, सबै पेसामा रहनेहरूमा वर्गीय पक्षधरता हुन्छ । त्यसैले प्रतिबद्धता र व्यावसायिकताका बीचमा कृत्रिम पर्खाल उभ्याउन खोज्नु गलत हुन्छ । यसमा सामाजिक दायित्व र निजी दायित्वबीच खाडल खनेर नागरिकलाई सामाजिक दायित्वबाट विमुख, स्वार्थी, लम्पट, पशुचेत सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र देखिन्छ । यो घोर प्रतिगामी सोचाइ हो ।
सञ्चारको स्वतन्त्रता विज्ञापन, सरकारी पूर्वाग्रह, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रण, आर्थिक असुरक्षा आदि कारणले टाक्सिएको छ । दण्ड, पुरस्कार र निरुत्साहित गर्ने परम्परागत तरिका र कानुन हेरेर मात्र सञ्चार स्वतन्त्रताको अवस्था बुझ्न सकिन्न । यसका लागि सूक्ष्मदर्शक यन्त्र र दूरदर्शक यन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा उदारवादी सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले ‘स्रोत साधन र व्यापार रणनीतिसँग सम्बन्धित बृहत्तर निर्णयहरू लगानीकर्ता वा स्वामित्व समूहले र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पेसागत निर्णयहरू सम्पादक र यससँग सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरूले लिनुपर्ने’ वकालत गरेका छन् । त्यसप्रकारको अभ्यास पनि नभएको होइन । तर लगानीकर्ता र सम्पादकमण्डलको बीचमा विचार र स्वार्थमा टक्कर हुनासाथ लगानीकर्ता हाबी हुन्छ । त्यही बिन्दुमा स्वतन्त्र प्रेसको मृत्यु हुने गरेको छ । आजको वर्ग विभाजित समाजमा सार्वभौम वा प्राकृतिक सत्यबाहेक हरेक विषयमा वर्गीय पक्षधरता देखिन्छ । त्यसैभएर माक्र्सले ‘मान्छेले सम्भव हुने भए गणिका सूत्रहरूलाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गथ्र्यो’ भन्नुभएको थियो । तसर्थ स्वतन्त्रता र तटस्थता निरपेक्ष विषय होेइन ।
ज) भाषिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण
विश्वका शक्तिशाली सञ्चारले विश्वभरि भाषा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भारतीय टेलिभिजन, चलचित्र, गीत, पुस्तक, पत्रिकाबाट नेपाली मौलिकता र संस्कृतिमाथि नराम्ररी अतिक्रमणभएको छ । फौजी हमला नगरीकन साम्राज्यवादले देशहरू कब्जा गर्दछ । त्यसप्रकारको सांस्कृतिक साम्राज्यवादले गैरसैनिक घुसपैठ गर्दछ । भौतिक, मानसिक र नैतिक रूपमा समाजलाई कमजोर बनाएपछि आफ्नो इच्छाअनुसार नचाउन थाल्छ । उच्चप्रविधि र कलाको प्रयोग गरेर मान्छेका इच्छालाई बदल्न सकिन्छ । जनमतलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार ढाल्न सकिन्छ । मार्ता होर्नेकरको त्यससम्बन्धी टिप्पणी छ, ‘‘कसैले पनि जनमतलाई प्रभाव पार्ने कुरामा आधुनिक सञ्चारमाध्यमको क्षमतामाथि विवाद गर्दैन । सञ्चारमाध्यमहरूजुन निरन्तर रूपले थोरै मानिसहरूको हातमा केन्द्रित भइरहेका छन्, शासक वर्गहरूकालागि स्वीकार्य सीमाहरूभित्र ‘विचार र दृष्टिकोणहरूलाई प्रवाह’ गर्न र यसरी ‘स्थापित विशेषाधिकार र प्राधिकारका लागि कुनै सम्भावित चुनौतीलाई’ त्यसले ‘आकार ग्रहण र शक्ति सञ्चय गर्न सक्नु’ भन्दा पहिले विचलित बनाउन लाग्छन् ।’’ शक्तिशाली सञ्चारमार्फत जनमतलाई प्रभावित गर्नु, सत्ताधारीहरूको हितविपरीतका विचार र सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण गर्नु र त्यसमार्फत अरुचिकर विचार तथा सूचनालाई जन्मनुपूर्व नै गला रेट्नु नेपालसहित विश्वभरिका मुख्य सञ्चारसाधनको विशेषता हो । तीतो यथार्थ के हो भने निरङ्कुश शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा बन्दुकको बलमा जनतालाई दमन र नियन्त्रण गरिन्छ । बहुलवादलाई निरुत्साहित गरिन्छ । लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरूमा सञ्चारमाध्यममार्फत बहुलवाद नियन्त्रण भैरहेको छ ।
(झ) श्रमजीवी पत्रकारको स्थिति
श्रमजीवी पत्रकारको स्थिति दयनीय छ । सम्पादक र सम्पादक मण्डल विवेक र स्वाभीमान बेचेर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सम्मान र सामाजिक सुरक्षा छैन । सेवा, सुविधा टिठलाग्दो छ । अठारौं शताब्दिको बेलायतका मजदुरको जस्तो अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारले जीवन बिताउन बाध्य छन् । युद्ध क्षेत्रमा पुगेर, खतरासँग खेलेर प्रकाशन–प्रसारण उत्पादन गर्ने पत्रकार हुन्छ । जसको कारण शासक, सुरक्षा निकाय, अपराधी समूह वा प्रभावित पक्षको निशानामा लगानीकर्ता भन्दा पत्रकार नै हुन्छ । जसका कारण पत्रकारहरू वर्षेनी मारिन्छन्, विस्थापित हुन्छन् वा हिंसाको शिकार हुन्छन् । प्रकृतिसँगको सङ्घर्ष वा जोखिमपूर्ण जनआन्दोलनमा चुनौती मोल्ने पनि उनीहरू नै हुन्छन् । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित, प्रसारित सामाग्रीका कारण लगानीकर्ता निशानामा परेको उदाहरण भने नगन्य छ । तर कस्तो सामाग्री उत्पादन गर्ने ? कुन सामाग्री पस्कने ? लक्षित समूह कसरी निर्धारण गर्ने ? कुन विचार र सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्ने ? जस्ता प्रश्नको निर्धारण श्रमजीवी पत्रकारले गर्दैन । त्यसको छिनोफानो लगानीकर्ताले गर्दछ । जनपक्षीय समाचार र विचार सम्बाददाताले पठाएपनि स्थान दिइन्न ।
लगानीकर्ता र सम्पादक समूहका बीचको अन्तरविरोध समाधान गर्न पछिल्लो अवधीमा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू लगानीकर्ता र सामाग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा सम्पादक समूहले अन्तिम निर्णय गर्ने निर्देशिका तथा आचारसंहिता पनि नबनाइएको होइन । तर लगानीकर्ता र सम्पादक मण्डलको स्वार्थमा धक्का लाग्नासाथ सम्पादक मण्डलको संरचनानै नियन्त्रित हुन्छ । अर्को शब्दमा कसलाई उचाल्ने र पछार्ने ? कोसँग विज्ञापन, ठेक्कापट्टा सम्झौता गर्नुपर्ने छ, उक्त काममा सजिलो हुनेगरी सम्पादक समूह (सम्पादक, सह–सम्पादक, चित्रकला उत्पादक, सम्वाददाता आदि) नियुक्त गरिन्छ । त्यसैले सञ्चारको आवाज जगेडा सामानको विज्ञापन जस्तै अविस्वासनीय बन्दै गएको छ । भाकपा (माओवादी) को समाचार प्रकाशन गरेको लगत्तै भारतीय अखबार ‘आउटलुक’ का सम्पादकको गतवर्ष रहस्यमय वर्खास्ती र भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्ध लगातार लेख्दै आएका युवराज घिमिरेको अन्नपूर्ण दैनिकबाट ‘राजिनामा’ त्यसका उदाहरण हुन् । सञ्चार माध्यममा लगानीकर्ता हावि हुँदै जाँदा सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्राकृतिक चरित्र गुमाउँदै गएको छ ।
(ञ) नयाँ सञ्चार ९ल्भध ःभमष्ब०
‘नयाँ सञ्चार’ माध्यम भनेर बुझिने अनलाईन पत्रिका, अनलाईन टेलिभिजन, फेसबुक, ट्वीटर आदिलाई नयाँ सञ्चार साधन भन्ने गरिएको छ । विश्वमा यो माध्यमको विकास भएको दुई दशक पनि नाघेको छैन । सन् १९९३ मा अमेरिकी युवाहरूले अनलाईन पत्रिका शुरु गरेका थिए । नेपालमा अनलाईन पत्रिकाको शुरुवात २०६९ साल तदनुसार सन् २०१२ बाट भएको हो । मर्कन्टाइल कम्पनीको सेवाबाट ‘काठमाडौं पोष्ट’ ले पहिलो प्रकाशन गरेको थियो । प्रेस युनियनको २०७४ भाद्र १४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ८३४ वटा अनलाईन पत्रिका दर्ता भएका छन् । दर्ता नभइकन चलेका सञ्चारको संख्या पनि त्यत्तिनै छ ।
अनलाईन पत्रिका छापा माध्यमको तुलनामा कम खर्चमा र क्षण भरमा प्रकाशको गतिभन्दा पनि छिटो संसारभरि संप्रेषण गर्न सकिन्छ । प्रसारित सामाग्री कति जनाले हेरे वा पढे ? कुन भूगोलका वा उमेर समूहले हेरे ? सहजै बुझ्न सकिन्छ । सुझाव लिन, टिप्पणी गर्न र पाठकको प्रकृति बुझ्न सकिन्छ । जसको आधारमा सम्पादन प्रक्रिया बदल्न सहज हुन्छ पाठकले तत्काल सुझाव वा टिप्पणी सार्वजनिक गर्न सक्ने र पाठकको टिप्पणी तत्काल विश्वभरी फैलन्छ । अनलाईन पत्रिकाका आफ्नै खालका चुनौती पनि छन् । असामाजिक तत्व र स्वार्थसमूहले प्रविधिको दुरूपयोग गरेर नक्कली समाचार ९ँबपभ ल्भधक० प्रकाशन–प्रसारण गरेर मिथ्या जनमत बनाउने समस्या एकदमै बढेको छ । त्यसले राष्ट्रियता, समाज र निर्दोष व्यक्ति पीडित हुने तथा सामाजिक सद्भाव भड्कन सक्ने खतरा छ । त्यसका विरुद्ध चनाखोपन र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । गतवर्ष दार्जिलिङ विद्रोहको समयमा गुजराँत काण्ड र दार्जिलिङको फोटोलाई जोडेर हिन्दु महिलामाथी ज्यादती भन्दै भारतमा साम्प्रदायिकता विस्तार गर्न खोजिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा त्यसको भयावह स्थिति नभएपनि समस्यारहित स्थिति छैन । अनलाईन पत्रिकाले छापा माध्यमलाई विश्वभरी ठूलो चुनौती र नागरिकलाई अवसर दिएको छ । सञ्चारमा नागरिक पकड अकल्पनीय रूपमा विस्तार भएको छ । सबै जनता पत्रकार बन्ने स्थिति छ । तसर्थ नयाँ सञ्चार माध्यम चुनौती र अवसरका रूपमा आएको छ ।
निष्कर्ष
आजको वर्गविभाजित समाजमा हरेक वस्तु र घटनालाई मान्छेले आफ्नो स्वार्थअनुसार बुझ्छ र प्रयोग गर्न खोज्छ । त्यसकारण माक्र्सले ‘सम्भव हुने भए मान्छेले गणितका सूत्रहरूलाई पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने थिए’ भन्नुभएको थियो । त्यसैले चर्मचक्षुले जे देखिन्छ वा सुनिन्छ त्यो नै सत्य नहुन सक्छ । त्यसको खोजी गर्नु पत्रकारिताको काम हो । विज्ञानको चारित्रिक विशेषता के हो भने यो भावनात्मक दबाब अन्धो आस्थावादी प्रवृत्तिहरूबाट परिचालित हुँदैन । शासकको रुचि र निर्देशनबाट दबेर विज्ञान चल्दैन । यद्यपि विज्ञानका निष्कर्षहरूमा सीमाहरू रहन सक्छन् । त्यस्तै सञ्चारमाध्यमले सत्ताको आदेश र भावनात्मक दबाबमा होइन, तथ्य र तर्कको आडमा कलम चलाउन आवश्यक छ । शरीरकालागि कलम होइन, कलमकालागि शरीरको बलिदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आज राज्यका हरेक निर्णयहरू व्यावसायिक समूहहरूले गर्न थालेका छन् । राज्य र सत्ताले आफूलाई नागरिकको मालिक, शासक, नियन्त्रक र अभिभावक ठान्दै आएको छ तर प्रेसले नागरिकलाई शासक र नियन्त्रक ठान्दछ ।
राज्य र सञ्चारको बीचमा त्यही बिन्दुमा अन्तरविरोध रहन्छ । जब सञ्चारमा ठूलो र शासक वर्गकै लगानी तथा नियन्त्रण हुन्छ त्यसले आफ्नो प्राकृतिक चरित्र गुमाउँछ । त्यसैले नेपालमा साना, स्थानीय र मिसन पत्रकारिताका सञ्चारमाध्यमले नै देश र जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र सञ्चार बजारसमक्ष निष्प्रभावी बन्दै गएको छ । यसले बहुलता र जनपक्षधरता गुमाउँदै गएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले यो खतरनाक अवस्था हो ।
विचार र सूचना प्रवाह गर्दा पाठकलाई अँध्यारोमा छोडेर आपूm लुसुक्क अँध्यारो कुनातिर जान लेखक र पत्रकार सक्दैन, सक्नु हँुदैन । उसले कालो रातकाविरुद्ध उज्यालोको पैरवी गर्नुपर्छ । यो आत्मप्रशंसा र आत्मउन्नतिको साधन पनि होइन । त्यो जनतालाई उत्पीडित गर्नेहरूका विरुद्ध वैचारिक सङ्घर्षको साधन हो । उज्यालो पक्ष कुन हो त ? यो प्र्रश्नमा विविधता आउँछ । ठीक त्यही बिन्दुमा ‘मिसन पत्रकारिता’ अगाडि आउँछ । त्यस्तो स्थितिमा जनपक्षधर प्रेसले समकालीन र समाज विकासको चरणको सापेक्षतामा अग्रगामी वर्गको पक्षमा विचार र सूचना प्रवाह गर्नुपर्र्दछ । सूचनाको महासागरमा प्रवेश गर्नु मात्रै सबैथोक होइन । त्यो कसका पक्षमा भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रकृति संसारमा माहुरी नामको प्राणीमा ज्यामी र कामचोर दुईथरी माहुरी हुन्छन् । ज्यामी माहुरीले कामचोर भाले माहुरी मार्छन् । तर त्यति न्यायसंहिता, चेत र पक्षधरता पनि मानव जातिमा छैन । वस्तुस्थिति र राज्यव्यवस्था सबै खराबको कारण हो र त्यसलाई नबदलेसम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रसियाली शोषण, दमनको सन्दर्भमा कार्ल हेनरी माक्र्स भन्नुहुन्छ, ‘प्राकृतिक पशु अधिराज्यमा ज्यामी
माहुरीहरूले भाले माहुरीहरूलाई मार्छन् तर बौद्धिक पशु अधिराज्यमा भाले माहुरीहरूले ज्यामी माहुरीहरूलाई मार्छन्, स्पष्टरूपले काममा जोताएर मार्छन् ।’ आज कामचोर भाले माहुरीका पक्षमा लेख्ने कि ज्यामी माहुरीका पक्षमा लेख्ने
मूल प्रश्न हो ।
नेपालका घटना र समस्यालाई नवऔपनिवेशिक सीमाभित्र राखेर हेर्नुपर्छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपको तरिका धेरै कम मात्र अपनाएका छन् । त्यसका लागि साम्राज्यवादले सञ्चारमाध्यम कब्जा गर्ने र त्यसलाई मोहरा बनाएर आधार खडा गरेको छ । सञ्चार आजको विश्वमा लडाइँको अग्रमोर्चा बनेको छ । यस्तो समयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका र कर्तव्यको विषयमा व्यापक बहस चलाउन आवश्यक छ । ग्रेटमिशन पौंष अंकबाट