नेपालमा खाद्य परनिर्भरता चुलिंदो
फ्रान्सको सुँगुरदेखि युक्रेनको तेलसम्म
Surya Baral
२०७४ मंसिर १२
काठमाडौं, १२ मंसिर । नेपालमा खाद्य परनिर्भरता दिनदिनै बढ्दै गएको छ । नेपालमै उत्पादनको प्रचुरता रहेका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सात समुद्रपारिका मुलुकबाट हुने आयात घट्नुको साटो बर्सेनि उकालो लागेको देखिन्छ । संसारका कुना–कुनाबाट पनि अत्यावश्यकीय कृषि उपज आयात भइरहेकै छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना ९साउन–असोज०मा फ्रान्सबाट दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँको एक सय सात किलो सुँगुरको मासु आयात भयो । सोही अवधिमा १३ हजार आठ सय किलो मासु भारतबाट आयो । खसी, बंगुर र विभिन्न पंक्षीको सयौं किलो मासु पनि विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिइरहेका छन् ।
माछादेखि मसालासम्म
चालु आवको पहिलो तीन महिनामा भियतनामबाट एक लाख ५७ हजार नौ सय ९६ किलो माछा आयात भयो । उक्त अवधिमा कुल १६ लाख ७२ हजार किलो माछा भित्रिएको देखिन्छ । र, त्यो छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, म्यानमार, भियतनाम, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया र कोरियाबाट पनि माछा आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
भारतबाहेक ग्रिस, टर्की, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेनलगायत मुलुक नेपालमा तेल निर्यात गर्ने मुख्य स्रोत हुन् । युक्रेनबाट कच्चा सनफ्लावर तेल ७२ लाख १७ हजार तीन सय १० किलो आयात भएको देखिन्छ, तीन महिनामा । त्यसो त, युरोपेली मुलुक बुल्गेरियाबाट सनफ्लावर तेल आउने गरेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार तीन महिनामा अर्जेन्टिनाबाट दुई अर्ब ८३ करोड र पाराग्वेबाट एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँको कच्चा सोयाविन तेल आयात भएको छ । यस्तै, स्पेनबाट दुई हजार ८१ किलो जैतुनको तेल भित्रिएको देखिन्छ ।
यस्तै, सोही अवधिमा कोरिया, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, स्पेन, थाइल्यान्डबाट मसला र मसलाजन्य वस्तु आयात भएको छ । स्पेनबाट चार किलो केशरी मसला, थाइल्यान्डबाट दुई सय ८८ किलो जिरा तथा दुई हजार एक सय ६० किलो बेसारको धुलो बंगलादेशबाट आयात भएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले मासिक औसत दुई अर्ब रुपैयाँको चामल आयात हुन्छ । गत आव ०७३ र ७४ मा २४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँको चामल आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
चामल आयात बर्सेनी बढ्दो क्रममा देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षअघि अर्थात आव ०६९ र ७० मा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । आव ०७० र ७१ मा १७ अर्ब, ०७१ र ७२ मा २५ अर्ब र ०७२ र ७३ मा २० अर्ब रुपैयाँको चामल भित्रिएको थियो । चालु आवको पहिलो तीन महिनामा मात्र चामल खरिदका लागि पाँच अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
उपभोगको असन्तुलन
मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य छ । तर, त्यसमध्ये १० लाख हेक्टर बाँझो छ ।
जबकि, मुलुकको कुल एक करोड ४७ लाख १८ हजार हेक्टरमध्ये करिब २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा कृषिको उच्च सम्भावना छ । सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफलमध्ये पनि २६ लाख हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा अहिले खेती भइरहेको जमिनको उत्पादनले नै स्वदेशी माग धान्न पर्याप्त देखिन्छ । ‘नेपाल खाद्यान्नमा अझै पनि आत्मनिर्भरताको स्थितिमा छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘आयात बढ्नुको मुख्य कारण भोजनको असन्तुलन हो ।’
तर, उनकै भनाइमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने खाद्यान्न हो, धान । उत्पादित खाद्यान्नको उपभोगमा सन्तुलन ल्याउने हो भने चामल आयात गर्नेनपर्ने सापकोटाको ठम्याइ छ ।
भात नै खानुपर्ने सामाजिक मान्यताले चामल आयात बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ०७३ र ७४ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत आवमा ५२ लाख मेट्रिक टन धान, २३ लाख मेट्रिक टन मकै, १८ लाख मेट्रिक टन गहुँ, तीन लाख मेट्रिक टन कोदो, ३२ हजार मेट्रिक टन जौ र ११ हजार मेट्रिक टन फापर गरी ९७ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।
खासगरी, तराईमा भारतसँगको खुला सीमाका कारण पनि उत्पादित धान विभिन्न माध्यमबाट भारत जाने तर त्यसको अभिलेख नरहने समस्या छ । तर, भारतबाट आयात हुने चामलको अभिलेख राखिन्छ । सोही कारण आयातको तथ्यांक ठूलो देखिएको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक रु
यो प्रश्न एक दशकयता पेचिलो बनेको छ । तर, अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०मा कृषिको योगदान २९ प्रतिशत छ । अझै पनि दुई तिहाइ नेपाली कृषिमा आवद्ध छन् । र, यो आँकडा कुनै समय ४० प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।
जीडीपीमा योगदान र यसमा आवद्ध जनसंख्याको हिसाब गर्दा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यातकर्ता मुलुक हुनुपर्ने हो । तर, अवस्था ठीक विपरीत छ । दैनिक आयात हुने करोडौं मूल्यका कृषि उपजले त्यसैलाई पुष्टि गर्छन् ।
अझ, सन् १९६० को दशकमा नेपालले भारतदेखि दक्षिणकोरियासम्म चामल निर्यात गथ्र्यो । त्यसका केही अलग्गै आयाम थिए । तथापि, खाद्यान्नमा नेपालको प्रचुरताको प्रतिनिधित्व गर्छ, यो उदाहरणले ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आव ०७३ र ७४ मा एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भएको थियो । यो कुल आयातको करिब १८ प्रतिशत हो । गत आवमा नौ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च नगरेको होइन । तर, आयात प्रतिस्थापन हुने कुनै लक्षण छैन ।
आव ०६९ र ७० मा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात गरेको थियो । त्यसयता आव ०७० र ७१ मा एक खर्ब २७ अर्ब, ०७१ र ७२ मा एक खर्ब ३७ अर्ब र ०७२ र ७३ मा एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भएको थियो । गत आवमा ४० अर्ब रुपैयाँका गेडागुडी, २४ अर्बको चामल, पाँच अर्ब ४६ करोडको कच्चा पामोलिन, १४ अर्ब रुपैयाँको कच्चा सोयाबिन तेल आयात भएको थियो ।
आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमै समस्या
विज्ञहरुको तर्क छ, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदाको नतिजा हो यो । यसका लागि कृषिमा ठूलो लगानी प्रबद्र्धन र त्यसलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल ४१ लाख परिवार कृषिमा आवद्ध छन् । तर, उक्त संख्याको ठूलो हिस्सा निर्वाहमूखी छ । र, उत्पादनको परिमाण बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।
कृषि र उत्पादनसँग जोडिएको अर्को पक्ष पनि छ । त्यो हो, भूमिको असमान वितरण । छैटौं कृषि गणना, २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा अपनाउन नपाएको औंल्याएको छ ।
४२ प्रतिशत कृषकले व्यवसायिक खेती गर्न ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेहरुका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यसबाहेक कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्नु पनि उत्पादन वृद्धिमा बाधक देखिन्छ । हाल करिब ५० लाख नेपाली रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न कुनामा छन् । ती सबै काम गर्नसक्ने उमेर समूहका हुन् । उनीहरुलाई कृषिसँग जोड्न सके रोजगारी र उत्पादन दुवै बढ्नेमा शंका छैन । ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख हेक्टर बाँझो, सिँचाइ सुविधा पुगेकोमध्ये २६ लाख हेक्टरमा मात्र खेतीपाती
सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अहिले खेतीयोग्य २६ लाख ४१ लाख हेक्टरमध्ये भौगोलिक विकटता र जमिनको अवस्थितिका कारण करिब १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ पूर्वाधार र्पुयाउन सकिएको छ । यसको अर्थ हो, खेतीयोग्य कुल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ पूर्वाधार पुगेको छ ।
समयमा रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यसबाहेक उन्नत प्रविधि र बेला–बेलामा आउने प्राकृतिक विपत्ति पनि यसका कारक हुन् ।
यस्ता छन् उत्पादन बढाउने योजना
सरकारले आव ०७३र७४ देखि आन्तरिक स्रोतबाट कृषि विकास रणनीतिको पूरक योजना तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन सोही योजनाको हिस्सा हो ।
उक्त परियोजनामा सातै प्रदेशमा एक हजार हेक्टरको व्यावसायिक कृषि उत्पादन क्षेत्र ९सुपरजोन०का लागि सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्ने उल्लेख छ ।
देशभर पाँच सय हेक्टरका ३० वटा जोन, हुलाकी राजमार्ग आसपासमा ६ सय र मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासमा दुई सय गरी न्यूनतम १० हेक्टरका दुई हजार एक सय साना पकेट क्षेत्र पहिचान भइसकेका छन् ।
यस्तै, हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक सय हेक्टरका दुई वटा कृषि उत्पादन ब्लकहरु स्थापना गरी व्यावसायिक रुपमा बाली उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यसबाहेक वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आठ वटा आयोजनामार्फत् स्थानीय रोजगार प्रवद्र्धन तथा कृषिको औद्योगीकरणमा सहयोगी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यसको क्षेत्रगत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सापकोटा बताउँछन् ।
मन्त्रालयकै अर्का अधिकारी भने सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नपारेका कारण पिछडिएको बताउँछन् । ‘अहिले किसान एकदमै उपेक्षित छन्,’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘उत्पादक नै मर्ने स्थिति भएपछि कसरी हुन्छ कृषिको विकास रु’
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा कृषिको औसत उत्पादकत्व तीन प्रतिशत छ । गत आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुग्दा कृषिको वार्षिक वृद्धिदर पाँच दशमलव २९ पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणको छ ।
यस हिसाबबाट हेर्दा बजेट अपर्याप्त छैन । चालु आवमा कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, उत्पादकत्व बढाउने प्रयासमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा आयात उकालो लागेको छ । र, आफ्नो खेत, बारी र पाखामै फल्ने कृषि उपज सात समुद्र पारिबाट आयात गर्नु परिरहेको छ ।
मुलबाटोबाट
