बिरगंज महानगरको खुलेआम लुट ः करको नाममा ‘दादागिरी’
–प्रनिश थापा
वीरगञ्ज÷स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो स्वामित्वको बाटोमा सवारी कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानका आधारमा महानगरपालिकाले अहिले कायम संकलन केन्द्र मध्ये एक स्थानमा मात्र कर उठाउन पाउँछ । यस अनुसार अहिले तोकिएका नौ वटामध्ये बजार छपकैया डिपोमात्र महानगरपालिकाको स्वामित्व कायम सडकमा पर्छ । तर, त्यो निर्णयलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लत्याईदिएका छ । उस्ले , चालू आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ का लागी ३ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठेकेदार पृथ्वी कन्ष्ट्रक्शनमार्फत राजमार्गमा कर संकलन केन्द्र राखी वार्षिक र पटके सवारीमा नियमविपरीत रूपमा सवारी कर उठाइरहे पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन छन् । क्षेत्राधिकारमै नपर्ने मार्गमा समेत महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी भन्दै महानगरका ठेकेदारले त्रिभुवन राजपथको शङ्कराचार्य गेट, गण्डक र परवानीपुर, बाइपास सडकखण्डको लक्ष्मनवा र बाइपास क्षेत्र र हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पदमरोडमा पर्ने बहुअरी, अलौ–बिन्दवासिनीमा कर डिपो नै राखी जथाभावी कर उठाएपछि स्थानीय आश्चर्यमा परेका हुन् । उता, पृथ्वी कन्ष्ट्रक्शनले पनि त्रिभुवन राजपथ, नगर विकास समितिको बाइपास र हुलाकी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा कर डिपो कायम गरेको छ । यस बिषयमा प्रतिक्रिया लिदा पृथ्वी कन्ष्ट्रक्शनका प्रबन्धक केशव नेपालले महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसार नै कर उठाइएको दाबी गरे । उनले भने , ‘हामीले महानगरले तोकिदिएको स्थानबाहेक कर उठाएका छैनौं,’ । शङ्कराचार्य द्वारमा कर उठाउन नपाउने हो भने ठेक्काको रकम उठ्नै सक्दैन । यता , वीरगंज महानगरपालिका का कर अधिकृत मनोज कर्णले भने , आयको मुख्य स्रोत नै सवारी कर भएको बताउदै आएका छन् । भण्डाफोर अभियान सगँ कुराकानी गर्दै अधिकृत कर्णले भने , ठेकेदारलाई ‘विवादमा नआउने गरी’ हामीले कर उठाउन निर्देशन दिएका छौँ । उनले भने , महानगरको आफ्नो स्वामित्वका सडक सीमित भएकाले सवारी करको विषय बर्सेनी विवादित हुँदै आएको स्वीर्कादै महानगरको अन्य दरिलो आयस्रोत नभएकाले कर उठाइएको हो । स्वायत्त शासन ऐनले सडकको ‘उत्थान बिन्दु’बाट कर उठाउन पाउने व्यवस्था गरेकाले महानगरले शङ्कराचार्य गेटको डिपोबाट कर उठाउन पाउने दाबी अधिकृत कर्णले गरेका छन् । महानगरपालिकाले शङ्कराचार्य गेटलाई त्रिभुवन राजपथको ‘उत्थान बिन्दु’ मानेर त्यहाँ कर उठाउने गरे पनि यो प्रावधानको आशय महानगरपालिकाको स्वामित्वको सडकमा मात्र लागू हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यसैविच, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा नै नरहेका सडकमा जथाभावी कर उठाउनु ‘दादागिरी’ को संज्ञा दिएका छन् । उता, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले पनि महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा पर्ने सडकमा मात्रै कर उठाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । घिमिरेले यस अगाडि पनि यस्तै बिवाद आउने गरेको भन्दै महानगरपालिका सित थप कुरा बुझ्ने बताए । वीरगंज महानगरपालिकामा सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा कर आयातित मालसामान बोकेर आएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीबाट आउने गरेको छ । गाडीमा १ सय रुपैयाँदेखि २ सय रुपैयाँसम्म पटके सवारी कर तोकिएको छ भने स्वदेशीका लागि २० रुपैयाँभन्दा बढी छैन । वार्षिक सवारी करमा ३ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ छ । यो डिपोबाट विगतमा दैनिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म कर उठाईएको थियो ।
शौचालय नहुँदा यात्रुलाई सास्ती
उता, महानगरपालिका जस्तो ठाउँमा शौचालय नै छैनन् भन्दा तपाईं आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ होला । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दुरावस्था यहीँ छ । झन्डै २७ वडामध्ये १८ वटा वडा दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भईसकेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र पर्याप्त मात्रामा शौचालय नहुँदा दिनुहुँ यात्रुहरुले सकस भोग्नुपरेको छ । एक घर एक चर्पीको नारा अघि सारेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले खुला क्षेत्रमा दिसापिसाब नगर्ने वडालाई धमाधम दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि नगर क्षेत्रभित्र पर्याप्त मात्रामा शौचालय नहुँदा बाहिरबाट आउने यात्रुलाई समस्या परेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र अहिले २९ हजार पाँच सय घरधुरी रहेका छन् ती मध्य २८ हजार दुई सय २४ घरमा मात्र शौचालय छ ।
भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १ प्रतिशत बढी राजस्व असुली
गत, बर्षको २०७३÷०७४ मा वीरगञ्जका भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा करिब १ प्रतिशत बढी राजस्व असुली गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत वर्ष पाएको एक खर्ब ७ अर्ब लक्ष्यमा गत साउन देखि असार सम्म एक खर्ब ८ अर्ब राजस्व असुली गरेर लक्ष्य पूरा गरेको हो । मधेस आन्दोलन , नाकाबन्दी, बन्द हडताल तथा मालवस्तु अन्य नाकाबाट भित्रीएपछि अघिल्लो दुई वर्षमा राजस्व संकलनमा निक्कै कमी आएको थियो । तर, अहिले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लक्ष्य दुई बर्ष पछि पूरा भए संगै भन्सारका कर्मचारी यतिबेला खुशी छन् ।
यस अघि आर्थिक वर्षमा २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३ विभिन्न कारणले गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ ९१ अर्ब लक्ष्य पाएकोमा जम्मा ८९ अर्ब मात्र राजस्व असुली गर्न सकेको थियो भने २०७२÷०७३ मा ७१ अर्ब लक्ष्य पाएकोमा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली गर्न सकेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले बताए । उता , वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहले पनि लक्ष्य भन्दा अढाई प्रतिशत बढी राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका सूचना अधिकारी धनबहादुर बरुवालका अनुसार गत वर्ष सरकारबाट पाएको २१ अर्ब ४ करोड ,८ लाख ८२ हजार लक्ष्य अनुरुप २१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख ९५ हजार राजस्व संकलन भएको हो ।
