ठेकेदारलाई कार्बाही गर !
सम्पादकीय
सम्पादकीय
नेपालको मध्यभागमा रहेको नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड अहिले निर्माणको क्रममा छ । पूर्वी र पश्चिम तराईबाट राजधानी काठमाडौं र अर्को ठुलो शहर पोखरा छिचोल्ने मुख्य मार्ग अर्थात जिवनरेखा
(लाइफलाइन) को रूपमा रहेको यस सडकखण्ड निर्माणमा ठेकेदारहरुले हदैसम्मको लापरवाही गरेको अब प्रष्ट भईसकेको छ, जस्को कारण यो सडक खण्ड अहिलेमात्र होईन कालान्तरसम्म असुरक्षित त् बन्न पुगेको नै छ, साथै विकल्प विना नै मुख्यमार्गमा अवरोध उत्पन्न हुँदा दैनिक हजारौ यात्रुहरु शास्ती खेप्न बाध्य छन् । ठेकेदारहरुद्वारा सडक निर्माणको नाममा अवैज्ञानिक, अब्यवस्थित एवं मनलाग्दी रुपमा पहाडहरु फोर्ने कार्य भईरहेको छ । उनिहरुले गलत तौरतरिका र कार्य प्रणाली अपनाईरहेका छन् । हिउदभरी अवैज्ञानिक, अब्यवस्थित एवं मनलाग्दी रुपमा पहाडहरु फोरी गिटी, वालुवा र ग्राभेल कार्यक्षेत्रबाहिर ओसार्न मै ब्यस्त उनीहरुको गलत कार्यको कारण हिउँदमा सुख्खा पहिरोले गर्दा यस सडक भएर गुज्रिने यात्रुहरुलाई शास्ती र हैरानी मात्र खेप्नु परेन एक जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने कयौँ घाइते भएका थिए । बर्षात सुरु भए सँगै यो सडक खण्ड अरु खतरनाक सिद्ध भएको छ । पानी परे सँगै यो सडक खण्डमा पहिरो जाने क्रम बढिरहेको छ । गत महिना गएको पहिरोमा परि नेपाल प्रहरीको भ्यान बगाउनुको साथै चार जना प्रहरी मारिएका छन् । त्यस्तै अरु थुप्रै घाईते भएका छन् । पानी पर्ने वित्तिकै माथिबाट पहिरो खस्न सुरु गर्ने अवस्था आएकोले यो सडक खण्ड यात्रुहरुको लागि असुरक्षित सावित भईसकेको छ । हालसम्म यो सडक खण्डमा २७ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनिको गैर जिम्मेवारीपना एवं ढिला सुस्ति र लापरवाहीको कारण एकातिर सो सडक निर्माण समयमै सम्पन हुन नसक्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर अब्यवस्थित तथा अबैज्ञानिक रुपमा पहाड फोर्ने कार्यले थप समस्या र अनावश्यक जोखिम बढाएको देखिन्छ । यो सडकखण्डको पुनर्निर्माणको काम पहिलो पटकको सम्झौताअनुसार २०१७ को अप्रिलमा सकिसक्नुपर्ने होे । भुकम्प,नाकाबन्दि लगाएतका विभिन्न कारण देखाउँदै दोस्रो पटक सम्झौता गरियो । सम्झौताअनुसार डिसेम्बर २१ मा काम सकिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्मको कामको मुल्यांकन गर्दा तोकिएको समयमै काम पूरा हुने छाँट देखिँदैन । तर, अहिले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र काम भएको देखिन्छ । सडक बनाउन शुरु गरेको दुईवर्ष वितिसक्दा पनि अझै सम्म आधा काम पनि हुन सकिरहेको छैन । सरकारले दिएको समय भित्र सडक निर्माण हुन नसकेपछि पटक पटक म्याद थप्दै ठेक्का सम्झौताको अवधि बढाउने काम भने भईरहेको छ । ठेकेदारहरुले अहिले लगाईरहेको जनशक्ति र श्रोत साधन ४०% पनि नभएको सम्झौताअनुसार प्रष्ट देखिन्छ ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डको जोखिम हटाउन अपनाउन सकिने सबै उपाय अपनाउन सरकार लागि पर्नुपर्ने हो । तर सरकारले हुनसक्ने सम्भावित जोखिम र दुर्घटनालाई टार्नको लागी अहिलेसम्म कुनै साबधानी अपनाएको देखिदैन । पहिरो गईसकेपछि पहिरो पन्छाउने र दुर्घटना भईसकेपछि उद्धारमा प्रहरी खटाउने भन्दा ठोस रुपमा सरकारले खास केही गरेको देखिदैन । सडक आयोजना र ठेकेदार कम्पनिहरुले विभिन्न बहानामा काममा ढिला ढाला गर्नुका साथै हदैसम्मका लापरवाही गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही नर्गनु भनेको सरकारका केही मान्छेहरु समेत ठेकेदार कम्पनिहरु संग मिलेको भन्ने हुन्छ । तसर्थ दैनिक १० हजार भन्दा बढि सवारी साधन चल्ने यो सडक खण्डमा ठेकेदार कम्पनिले गरिरहेका ढिलाई र लापरवाही गम्भीर विषय हो । उनीहरुलाई सडक छिट्टो निर्माणको निम्ती आवश्यक श्रोत साधन र जनशक्ति बढाउन निर्देशन दिन सरकारले अब ढिला गर्नुहुदैन् । छिटो भन्दा छिटो यो सडक जोखिम मुक्त बनाउन लागिपर्नुपर्दछ । साथै नागरिक र यात्रुको जिउ धनको रक्षाको लागि सरकारले तत्काल सडक सुरक्षा बढाउन के के उपाय अपनाउन सक्छ, त्यस तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई देखावटी निर्देशन दिईएको भएपनि समितीले समेत गम्भीर जनचासोका विषयमा मौनता साँध्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । समितिले भरतपुरमा गरेको कार्यक्रममा ठेकेदार कम्पनीले जसरी गर्नुपर्ने त्यसरी काम नगरेको, ठाडो तथा कोप्रो तरिकाले भित्ता कटान गरेको लगायतका कमजोरी औंल्याएको थियो । तर काठमाण्डौ पुगेसगंै समिती सेलाएको देखिन्छ ।
यसर्थ सरकार लगाएतका सम्बन्धित निकायले ठेकेदारको हदैसम्मको लापरबाही र गैरजिम्बेबारीपनाको विषयमा जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्देशन र कारबाही गर्न अब खुट्टा कमाउनु हुदैन । सम्भावित जोखिम र दुर्घटनालाई रोक्न सुरक्षाका सबै उपायहरु अपनाउन सरकार लागी परोस, विशेष कदम चालोस । अतः यस सडकखण्ड निर्माणमा ठेकेदारहरुले हदैसम्मको लापरवाही गरेको प्रष्ट भईसकेको सन्र्दभमा उनीहरुमाथी तत्काल कारबाही गरी उनीहरुलाई समयमा काम सक्न कडा निर्देशन दिन सरकार चुक्न हुदैन । यदि उनीहरुले काममा फेरीपनि ढिलाढाला गर्दछन भने उनीहरुको लाईसेन्स खारेज गरी विशेष निर्णय गराएरभएपनि सो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिई दु्रतगतिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
