चितवनमा अझै अबैध कन्सल्टेन्सी
प्रसासनले अनुगमन गर्नै सकेन ।
सुर्य बराल
चितवनको नारायणगढ भरतपुर, टाँडी, पर्सा लगायतका क्षेत्रमा अझै अबैध कन्सल्टेन्सीहरु सञ्चालनमा रहेको पाईएको छ । गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरुको बारे गतवर्ष “केही कन्सल्टेन्सी भ्रमपूर्ण प्रचार गर्दै विद्यार्थी ठग्दै”भन्ने शिर्षकमा यस भण्डाफोर अभियान साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गरे सँगै प्रशासनको अनुगमनमा परि त्यस्ता अबैध कन्सल्टेन्सीहरु बन्द नै भएका थिए । पछि शिक्षा मन्त्रालयको टोली आई मापदण्ड हेरी स्वृकीति दिएको थियो । मन्त्रालयको टोलीले दिएको स्वृकीति बारे त्यतिखेरै विवाद उत्पन्न भएको थियो । तर पछि मापदण्ड नपुगेका समेत सबै कन्सल्टेन्सीहरुलाई स्वृकीति दिएसँगै विवाद मत्थर भएको थियो । मन्त्रालयको टोलीले स्वृकीति दिएकै कयौँ कन्सल्टेन्सीहरु अझै गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाईएको छ । यसरी मापदण्ड नै पुरा नगरेका कन्सल्टेसीहरु किन, कसरी, के कारणले निर्वाद सञ्चालनमा रही रहेका छन् ? यो निकै शंकास्पद र सोचनीय छ । जिल्लामा रहेका यस्ता कयौँ कन्सल्टेन्सीहरु जो शिक्षामन्त्रालयको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा गरेका छैनन् तिनीहरुलाई शिक्षामन्त्रालयले किन, के आधारमा स्विकृती दियो यो विषय समेत रहस्यपूर्ण रहेको बुझिन आएको छ । केन्द्र राजधानी वा अन्यत्रै रहेका तर चितवनको नारायणगढ, भरतपुर, टाँडी, पर्सा लगायतका स्थाननमा शाखा सञ्चालन रहेका त्यस्ता कयौ कन्सल्टेन्सीहरु समेत अझै अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाईएको छ । यसरी फ्रि भिसा, फ्रि चार्ज, डिस्काउण्ट जस्ता विभिन्न अफरको नाममा भ्रमको खेती गर्दै विद्यार्थी ठग्दै आएका कन्सल्टेन्सीहरुलाई समेत मन्त्रालयबाट आएको अनुगमन टोलीले पैसा खाई स्विकृती प्रदान गरेको बुझिन आएको छ । गतवर्ष पटक पटक अनुगमनमा आएको सो टोलीलाई बुझाउनुपर्छ भन्दै नारायणगढमै कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका एक ब्यवसायीले प्रत्येक कन्सल्टेन्सीहरुबाट रकम उठाई अनुगमनमा आउने टोलीलाई बुझाएको समेत बुझिन आएको छ । भण्डाफोरलाई प्राप्त एक गोप्य श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार शिक्षामन्त्रालयका शाखा अधिकृत लगायतको अनुगमन टोलीले अनुगमनको नाममा मापदण्ड नै नपुगेका कन्सल्टेन्सीहरुलाई मोटो रकम खाई हचुवाको भरमा स्विकृती दिएका हुन् । जिल्ला प्रशासनले पुनःअनुगमन गर्ने हो भने तथ्य बाहिर आउँछ । मन्त्रालयको निर्देशिका विपरित उनले दिएको स्वीकृती खारेज हुनुपर्छ श्रोतले बतायो । श्रोतका अनुसार अनुगमनमा आएका टोलीलाई सौराहा र भरतपुरका होटलमा राखी होटलकै कोठाबाट को कस्लाई स्वीकृती प्रदान गर्ने भन्ने तय भएको साथै निर्देशिका मुताविक शाखा स्वत ः अबैधानिक भएपनि मन्त्रालयको उक्त अनुगमनन टोलीले सञ्चालनमा छुट दिएको पाईएको छ । यसै विच जिल्लामा अहिले पनि कयौँ कन्सल्टेन्सीहरु गैर कानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेछन् नी, तपाईहरुको अनुगमनन खै, कार्वाही गर्नु पर्दैैन ? भनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका बजार संरक्षण अधिकृत ओम नारायण शर्मालाई सोधेका थियौँ जवाफमा उनले आफुले पनि त्यस्तै सुनेकोले केही दिनभित्रै बजार अनुगमन गर्ने र मापदण्ड विपरित गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताए । यतिका समय सम्म तपाईहरुले अनुगमननै गर्नुभएन नी भनि सोधेको प्रश्नमा बजार संरक्षण अधिकृत शर्माले जिल्लामा अनुगमन त चलिरहेकै छ । कन्सल्टेन्सीमा सुधार भयो भन्ने हाम्रो विश्वास थियो तर अभैm सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले अब छिट्टै एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन गरी आवश्यक कार्बाही गर्नेछौं, उनले गर्ने भने । यता शिक्षामन्त्रालयका शैक्षिक परामर्श क्षेत्र हेर्ने शाखा अधिकृत तारा निरौंलाले आफुहरुले कुनै गलत काम नगरे्को बताए ।
भण्डाफोर अभियानले कन्सल्टेन्सीहरुको गैर कानुनी धन्दाबारे खुलासा गरे सँगै गतबर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरु झण्डै महिनौ दिन बन्द गराइदिएको थियो । पछि मन्त्रालयबाट आएको टोलीले अनुगमन गरी सञ्चालन स्विकृती दिएको थियो ।
