देउवाको सदाचार नीति र प्रचण्डको लोकतन्त्र
रामसिंह श्रीस
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद बहाल गर्दा पहिलो निर्णय ‘अन्तर–प्रदेश सचिवालय बनाउने र सदाचार नीति बनाउने’ दुईवटा निर्णय गर्नुभएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नैतिक र सदाचारी बनाउनका लागि यो निर्णय गरिएको भनिन्छ । यसको अर्थ यो भयो कि अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु नैतिक र सदाचारी छैनन् । त्यसकारण उनीहरुलाई नैतिक र सदाचारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
के अब प्रधानमन्त्री देउवाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई साँच्चिकै नैतिक र सदाचारी बनाउलान् त ? यसको लागि प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पार्टी ने.कां.को विगतलाई हेरौं ! शेरबहादुर देउवा अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसभन्दा पहिले उनी प्रधानमन्त्री भएर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उल्लेख गर्न लायक कुनै काम गरेका छैनन् । बरु उनी आफ्नो पदको लागि जे पनि गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् ।
प्रधानमन्त्री हुनका लागि उनी राजाको अगाडि लम्पसार परेको विगत जगजाहेरै छ । पदकै लागि उनी पार्टी फुटाएको कुरा पनि सत्य हो । उहाँको कार्यकालमा भ्रष्टाचारहरु भएका थुप्रै उदाहरण छन् । अब आयो उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसको कुरा । नेपाली कांग्रेसले ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म २८ वर्ष अधिकांश समय कहिले एकल त कहिले संयुक्त सरकार चलाइरहेको छ । सरकारमा नरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी भएर सत्ता सञ्चालनमा सहयोगी भूमिका खेलेको छ । यो २८ वर्षमा पञ्चायतकालमा मौलाएका भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र कम हुने भन्दा पनि झन् संस्थागत भएर मौलाउँदै आएको छ ।
सुडान काण्डजस्ता अरबौ रुपियाँको भ्रष्टाचार ने.कां.का नेताहरु मन्त्री भएकै समयमा भयो । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो र भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर जेल खेपेका कतिपय नेताहरु अहिले पनि ने.कां.को नेतृत्वपंक्तिमा छन् र पार्टी सञ्चालनमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यस प्रकारको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सदाचार नीति बनाउने निर्णय गर्दैमा अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु नैतिक र सदाचारी बन्लान् त ? सबभन्दा पहिले त पार्टी नै सदाचारी र नैतिक बन्नु प¥यो । तर जब अदालतले प्रमाणसहित भ्रष्टाचारी ठह¥याएर जेल परेका व्यक्तिहरु जेलबाट छुट्दा पूmलमाला र अबिरले स्वागत गरिन्छ । जब डनहरुलाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा हत्या गर्दछ, त्यसबेला पार्टीका नेताहरु डनहरुको पक्षमा सदनमा आन्दोलन गर्दछन् । यस्तो चरित्र भएको पार्टीको नेतृत्वमा चल्ने सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सदाचारी र नैतिकवान बनाउँछ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो ।
ने.कां. र माओवादी केन्द्रको बीचमा सत्ता समीकरण गराउने कुरामा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको ठूलो भूमिका छ भन्ने कुरा कुनै छिपेको कुरा होइन । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा समर्थन गराउन भारतीय शासकहरुले भरमग्दुर प्रयत्न गरेको कुरा छर्लङ्गै छ । शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्न राजपालाई भारतीय राजदूतले निकै मेहेनत गरेको देखियो । पदको लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रधानमन्त्रीको विगतलाई हेर्दा अब राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीर स्थिति पैदा भएको छ । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि, अपरकर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत सम्झौताजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरु ने.कां. कै सरकार भएको बेला भएका छन् । विगत र अहिलेको समग्र स्थितिलाई हेर्दा आफ्नो पदको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरबाट झन् ठूलो राष्ट्रघात जनघात हुने त होइन भन्ने प्रश्न अगाडि आइरहेको छ ।
भारतीय शासकहरुले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न हरेक प्रकारको हत्कण्डा अपनाइरहेका छन् । यो अवस्था सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरुको नेतृत्वमा सरकारको आवश्यकता हो । तर पदमा जान र पदलाई टिकाइ राख्न साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरुको अगाडि लम्पसार पर्दै आएका उही पुराना शक्तिहरुको नै सरकार बनेको हुनाले अब नेपालको राष्ट्रियतामाथिको खतरा अझ गम्भीर बन्दै गएको छ । अब सम्पूर्ण राष्ट्रवादी गणतन्त्रवादी शक्तिहरु एक भएर यस प्रकारको खतराको सामना गर्नु पर्दछ ।
पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कामचलाउ सरकारको प्रमुखको हैसियतले व्यवस्थापिका–संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सम्पन्न पाएकोमा निकै गौरव महसुस गर्दै यो लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाएको कुरा बताएका छन् । उनले प्रतिपक्षी एमालेलाई सोधे, तपाईहरु आफ्नै इतिहास हेर्नुस् कति वर्ष लागेको थियो लोकतान्त्रिक हुन ? उनको भनाइको स्प्रिट यस्तो थियो कि एमालेलाई लोकतान्त्रीकरण हुन धेरै समय लाग्यो तर आपूmहरु छिटै नै यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउन सफल भयौं । प्रचण्डजीको भनाइले उनीहरु हिजो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा थिए । अहिले आएका हुन् । अर्थात् अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउने कुरालाई प्रचण्डजीले गौरव ठानेका छन् ।
अहिलेको यो लोकतन्त्र भनेको जनताको लोकतन्त्र होइन । यो त दलाल नोकरशाही तथा सामन्तवर्गको अधिनायकत्व भएको लोकतन्त्र हुन्छ । आम श्रमिक वर्गको लागि तिनै शोषक वर्गको अधिनाकत्व हुन्छ लोकतन्त्र होइन । मजदुर किसानको अधिनायकत्व भएको लोकतन्त्र हो । यो लोकतन्त्रमा मुठ्ठीभर शोषक वर्गको लागि लोकत्नत्र हुन्छ आम श्रमिक वर्गको लागि तिनै शोषकवर्गको अधिनायकत्व हुन्छ लोकतन्त्र होइन । मजदुर किसानको अधिनायकत्व भएको लोकतन्त्र जसलाई जनवादी गणतन्त्र भनिन्छ, त्यसमा मात्र आम जनसमुदायको साँच्चिकै लोकतन्त्र हुन्छ । प्रचण्डजीहरुको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो । संसदीय व्यवस्था भनेको पुँजीपतिहरुको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो र यो नेपाली कांग्रेसहरुले भन्दैआएको व्यवस्था हो । प्रचण्डजीले हिजो लिएको बाटो जनवादी गणतन्त्रको बाटो थियो, तर अब उनी पुँजीवादी गणतन्त्र अर्थात् ने.कां.ले अँगीकार गरेको लोकतन्त्रमा आएका छन् । त्यो आएकोमा उनलाई गौरव छ ।
अब प्रचण्ड र देउवा मिलेर संयुक्त रुपमा यो लोकतन्त्र अर्थात् संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै लैजाँदै छन् । यो संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने भनेको शोषकवर्गको सत्तालाई अझ मजबुत बनाउनु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णय गरेको सदाचारको नीतिले मजदुर किसानहरुको समस्या हल गर्न सक्दैन । ठीक त्यसै गरे भू.पू. प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले भनेको लोकतन्त्र पनि मजदुर किसानलगायत आम शोषित पीडित जनताको लागि होइन । आज नेपालमा राष्ट्रियता र जनजीविकासम्बन्धी जुन समस्याहरु छन् तिनको समाधान पात्रमा खोजेर होइन कि व्यवस्थामा खोज्न पर्दछ । पात्र परिवर्तन गरेर होइन व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र हामी आम शोषित पीडित जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दछौं । त्यसकारण यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्न र अन्तमा यसलाई ध्वंश गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने काममा क्रान्तिकारीहरु लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
