निशुल्क औषधिको शुल्क लिदै भरतपुर अस्पताल
चितवन । नेपाली कांग्रेसका चर्चित युवा नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्री भएकै दिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने बताए । केही महिना अगाडि मात्रै उनै मन्त्री थापाले भरतपुर अस्पतालबाट सस्तो र सुलभ रुपमा उपभोक्ताले औषधी पाउन थालेको भनेर मिडिया मार्फत हल्ला पनि चलाए । तर, सोही अस्पतालले अहिले विरामीलाई निशुल्क दिनुपर्ने सेवामा पनि शुल्क उठाएको यथेष्ट प्रमाण फेला परेको छ ।
सरकारले गरीब तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई निशुल्क रूपमा दिदै आएको औषधी भरतपुर अस्पतालले छुट नै नदिने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । निशुःल्क औषधोपचार गर्ने गरी भएको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै विरामीसँग शुल्क उठाएको विल हामीलाई प्राप्त भएको छ । विगत १५ दिन देखि भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराईरहेकी ८० वर्षिय मायादेवी थापाका आफन्तले आफूहरुसँग अस्पताल प्रशासनले निःशुल्कको बिल काटेर शुल्क उठाइरहेको गुनासो गरेका छन् । विरामीका छोरा प्रेम थापाले भने – ‘बिलमा निस्शुल्क लेखिएको छ तर हामीसँग त्यहि बिल काटेर रकम लिइरहेको छ ।’
आफ्नो विरामी जेष्ठ नागरिक भएकोले पाउनु पर्ने छुट कति हो भन्ने समेत जानकारी नदिएको उनले बताए । भरतपुर अस्पतालले एक ब्लकमा जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष बनाएको छ । तर, उक्त कक्षमा उपचार गर्ने विरामीलाई कुन उपचार सेवामा कति लाग्ने भन्ने विषयमा कुनै सूचना तथा नागरिक वडापत्र टाँस गरिएको छैन । यसो गर्दा नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाबाट विमुख हुनु परेको गुनासो थापाले गरे ।
स्वास्थ्य संस्थामा बस्ने समय, दिने सेवा लगायतका विभिन्न विषयमा तलमाथि भए मन्त्री थापाले कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर, उनले सरकारी अस्पतालले दिने सेवामा नै लुट हुँदा समेत किन कारबाही गर्न सकेका छैनन् ? गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यस्तै, भरतपुर अस्पतालमा खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा अस्पताल आएका सेवाग्रहीहरु मर्कामा परेका छन् ।
विरामीका आफन्तहरु पानी थाप्न विरामी छोडेर १ घण्टा सम्म लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । दैनिक सयौंको संख्यामा विरामी आउने भरतपुर अस्पतालमा एउटा मात्र प्रशोधित पानी धारा रहेको छ । दिनभर पानीका बोतल लिएर पानी थाप्दैमा हैरानी खेप्न बाध्य सेवाग्राहीको लाम देखेर अस्पताल प्रशासनको आँखा खुल्न नसक्नु लाई विडम्वना मानिएको छ । स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ पानी मुख्य कुरा हो भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा छ । सरकारी अस्पतालले जनतालाई स्वच्छ पानी दिनु पर्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि प्रशासनले पानीको व्यवस्थापन गर्न तत्काल पहल गरेको छैन । तर पनि अस्पतालमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेको छैन ।