सरकारी जग्गामा ठेकेदार मन्त्रिको रजाँई
राज्य संयन्त्र के निमुखालाई दबाउने अस्त्र मात्र हो ?
Surya Baral
सुर्य बराल
नेपाल सरकारको एकजना बहालवाला मन्त्रिले नै गैरकानुनी रुपमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बर्षौंबाट रजाई गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार सिँचाई विभाग अन्तर्गतको नारायणी लिफ्ट खगेरी सिञ्चाई व्यवस्थापन डिभिजन भरतपुरको नाममा रहेको नहरको जग्गा अतिक्रमण गरी ती बहालवाला मन्त्रिले दादागिरीको भरमा बर्षाैंबाट जमिन अतिक्रमण गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारका भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रि एवं ठेकेदार बिक्रम पाण्डेले सिञ्चाई डिभिजनको सो सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन् । पाण्डेको निजी स्वामित्वमा रहेको कालिका कन्ट्रक्शन प्रा.लि. को मेशिन तथा उपकरणहरु राख्ने वर्कशपको रुपमा प्रयोग गरिएको जग्गााको पुर्वी भागमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको हो। पाण्डेले बर्षाैं अघिदेखि उक्त सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी वर्कशप चलाए पनि उनको दादागिरी अगाडी सम्बन्धि सरकारी निकाय लाचार बनिरहेका छन् ।
भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ स्थित नहरको उक्त जग्गामा अतिक्रमण भएको थाहा भएर पनि सिञ्चाई डिभिजनले केही गर्न नसकेको हो । नारायणी लिफ्ट खगेरी सिञ्चाई व्यवस्थापन डिभिजनका एक कर्मचारीले भने विक्रम मार्ग स्थित छेऊबाट उपल्लो क्षेत्रमा पाण्डेको वर्कशप रहेको स्थान लगाएत नहरका अन्य भागमा पनि अतिक्रमण भएको छ, केही ठाउँमा अतिक्रमण हटाईए पनि पाण्डेको वर्कशप रहेको स्थानमा भने केही नगरिएको उनले बताए। सोही क्षेत्रका स्थानियहरुले समेत पाण्डेले नहरको जग्गा अतिक्रमण गरी वर्कशप बनाएको बताए ।
एक स्थानियले भण्डाफोर सँग कुरा गर्दै भने पाण्डेले नहरको जग्गामा अतिक्रमण गरी पर्खाल नै लगाई बर्षाै देखि कालिका कन्ट्रक्शनको कार्यालय र वर्कशप चलाई रहेका छन्। जन सामान्य र निमुखा सर्वसाधारणलाई नियम कानुनको डण्डा चलाउने सरकारी संयन्त्र ठेकेदार मन्त्रिलाई भने सरकारी जग्गामा रजाई गर्न छुट दिन्छ, हामी जस्ता सर्वसाधारणले कुरा गर्न गयो भने उल्टै शास्ती खेप्नुपर्छ उनले भने ।
यसै बिच यस विषयमा के नहरको जग्गा मिची कालिका कन्ट्रक्शनले पर्खाल लगाई वर्कशप बनाएको हो ? भनि हामीले नारायणी लिफ्ट खगेरी सिञ्चाई व्यवस्थापन डिभिजनका सुचना अधिकृत अर्जुन खनाल सँग कुरा गर्दा उनले नहर अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक आÞवान गरिसकिएको छ। अतिक्रमण नरोक्नेलाई समय आएपछि कार्बाही हुने भन्दै कालिका कन्ट्रक्शनले पर्खाल लगाई वर्कशप बनाएको स्थानमा बेन्चमार्क अध्ययन भईरहेको छ अहिले आफूले यहि भन्न नसक्ने भन्दै बाहिर सरसर्ति हेर्दा त तपाई आफैले देख्नुभयो होला उनले अगाडी थपे। सिञ्चाई डिभिजनकै अर्का एक कर्मचारीले आफ्नो
मन्त्रि पाण्डेको धक्कु नै ठूलो
धाक भन्दा धक्कु ठूलो हिड्न लाग्यो खुट्टा लुलो भन्ने उखान त्यसै भनिएको रहेनछ । यसै उखान सँग चरितार्थ हुने गरी नेपालका एकजना बहालवाला मन्त्रिले आईतबार एक कार्यक्रममा चितवनमा धक्कु देखाएको सुन्नेहरु तिन छक्क परेका छन् ।कुरा हो बहालवाला भुमि सुधार मन्त्रि विक्रम पाण्डेले जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा भुमि सुधार मन्त्रालयको आयोजनामा आयोजत कार्यक्रममा ब्यक्त धारणा । उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने “खेति योग्य जमिनको प्लटिङ रोक्न मन्त्रालय लागि परेको छ । अब छिट्टै प्लटिङ वालाहरुले बेचेको घडेरीमा बनेका घरहरु समेत भत्काइने छ ।
जथाभावी प्लटिङ गर्न दिने मालपोत र नापी कार्यालयलाई समेत कार्वाही गर्ने लगायतका यस्तै यस्तै धक्कु लगाउन हाम्रा मन्त्रिले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । मन्त्रिको कुरा सामान्य रुपमा हेर्दा ठिकै जस्तो देखिएपनि दुईचार जना मान्छे जम्मा गराएर मन्त्रिले भाषण गर्दैमा खेति योग्य जमिनको प्लटिङ रोकिदैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन क्या हो हाम्रा मन्त्रि ज्यूलाई ।
मन्त्रि पाण्डेले भुमि सुधार मन्त्रालय सम्हालेको पनि महिनौ भई सक्यो । सरकारको मन्त्रि भएको यतिका दिन सम्म केही गर्न नसक्नु पाण्डेले निति नियम बनाई प्लोटिड्ड ब्यवस्थित गर्ने कार्यमा लाग्नु कता हो कता, चितवनका जग्गा ब्यवसायीहरुलाई जम्मा गराई प्लटिङमा बनाएको घर भत्काउनेछु भनि उनिहरुलाई धक्याउनुको के नै अर्थ रहन्छ र ? पहिलो कुरा त मन्त्रिले गफ चुट्दैमा सर्वसाधारणले वर्षौको मेहनतबाट जोडेको घडेरी र घर त्यसै हटाउन नमिल्ने सामान्य ज्ञान मन्त्रिलाई हुनु पर्ने हो होइन र ? दोस्रो कुरा राज्यले निती बनाएको खण्डमा राज्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले नागरिकलाई मुआब्जा दिई जुनसुकै जमिनलाई पनि अधिग्रहण गर्न सक्छ । हैन र मन्त्रि ज्यू, त्यसैले प्लटिङ भईसकेर सर्वसाधारण घर बनीसकेका जमिनलाई जर्बजस्ती खाली गराउने आशायको सार्वजनिक रुपमा भाषण बाजी गर्नु को सट्टा मन्त्रि ज्यू निति निर्माण र ऐन ल्याउन सक्रिय रुपमा लाग्दा वेश हुन्थ्यो कि ?
फेरी मन्त्रि ज्यू आफैले सञ्चालन गरेको कालिका कन्ट्रक्शन प्रा.लि.ले भरतपुर २ मा रहेको नारायणी लिफ्ट सिंचाई को नरह र पुंगी खोलाको सार्वजनिक जग्गा मिचि बनाएको वर्कशप खाली गराउन तिर ध्यान दिनुपर्ने होकी ? आफै भुमि सुधार मन्त्रि भएकोले कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने धाक होकी के हो ? सञ्चार माध्यममा आईसक्दा पनि अहिले सम्म मन्त्रि पाण्डेले सार्वजनिक जग्गा हडप्न छाडेका छैनन् । यसकारण बरु मन्त्रि ज्यूले हडपेको पुंगी खोला र नारायणी लिफ्ट सिंचाईको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चितवनका सचेत जनसमुदायले आवाज बुलन्दीत पार्नु पर्ने हो की ? हैन र चितवन बासी जनता जर्नादन । ”
नाम नबताउने शर्त भण्डाफोरलाई भने कालिका कन्ट्रक्शनले नहर अतिक्रमण गरेको बताए । उनले अगाडी थपे खुल्ला आँखाले हेर्दै देखिने गरी अतिक्रमण भएको छ। नहरको स्लोपलाई कट गरी पर्खाल लगाईएकोले त्यसलाई अतिक्रमण नभने के भन्ने ? उनले प्रश्न गर्दै भने ।
त्यस्तै यहि विषयमा नारायणी लिफ्ट खगेरी सिञ्चाई व्यवस्थापन डिभिजनका प्रमुख खेम पाठकले समेत नहर अतिक्रमण भएको स्वीर्कादै अतिक्रमण रोक्ने अभियान शसरु गरिसकिएको कसैलाई नछाडने बताए ।यता बहालवाला भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रि विक्रम पाण्डे सँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्रि पाण्डेले मोबाइल उठाएनन्। भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रि जस्तो राज्यको शक्तिशाली पदमा रहेकाले नै सरकारी जग्गा मिचेको घटनालाई लिएर स्थानिय आम सर्वसाधारणको मनमा यो प्रश्नले घर गरीरहेको छ। ठूला बडालाई नियम कानुन ले छुदैंन ?
के राज्य संयन्त्र निमुखालाई दबाउने अस्त्र मात्र हो ? अर्का एक स्थानियले भने प्रचण्ड सरकारले यस्को जवाफ दिन सक्नुपर्छ। ठेकेदार मन्त्रिद्धारा अतिक्रमित गरी पर्खाल लगाईएको जमिन तत्काल फिर्ता गराईनुपर्छ। यो आम चितवनवासीको माग हो।
